NCT बिल को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद मंजूरी, दिल्ली सरकार ने Bill को बताया अलोकतांत्रिक

NCT bill approved : लोकसभा और राज्यसभा से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2021 (NCT) पास हो गया है. इसके बाद बाद NCT बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) के पास भेजा गया था. इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद एनसीटी बिल को मंजूरी मिल गई है. दिल्ली सरकार ने एनसीटी बिल को अलोकतांत्रिक बताया है. आपको बता दें कि पिछले दिनों राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच NCT बिल पास हुआ था. हालांकि, इससे पहले लोकसभा से पहले ही NCT बिल पास हो गया था.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2021 पर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ था. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने राज्यसभा में कहा था कि मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए, 130 करोड़ भारतीयों के लिए, संविधान को बचाने के लिए सभी सदस्यों से न्याय मांगता हूं. मैं सभी सदस्यों से कहता हूं - हम यहां तभी आएंगे जब संविधान होगा. 

संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लगातार 23 साल से हार रही है. भारती जनता पार्टी अब एक ऐसी सरकार को हटाना चाहते हैं जिसने लगातार दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है और बहुमत से जीत रही है. संजय सिंह ने कहा कि सभी राजनीतिक दल इस विधेयक का विरोध करें, क्योंकि यह कल किसी के लिए भी हो सकता है.

लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक पास

गौरतलब है कि लोकसभा में सोमवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021 पास हो गया. इस विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली में प्रशासक के रूप में उपराज्यपाल ही सरकार चलाने का अधिकार रखते हैं और यह बात पहले से संविधान के तहत निर्धारित है. केंद्र सरकार इस बात को संशोधन के माध्यम से सही से स्पष्ट कर रही है और लागू कर रही है. इस पर कांग्रेस ने दावा किया कि इस 'असंवैधानिक विधेयक' के माध्यम से केंद्र सरकार दिल्ली में पिछले दरवाजे से शासन चलाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कभी दिल्‍ली को पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की वकालत की थी, लेकिन अब यह सरकार दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करना चाहती है.

कांग्रेस ने ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021’ का विरोध करते हुए सोमवार को लोकसभा में दावा किया कि इस ‘असंवैधानिक विधेयक’ के माध्यम से केंद्र सरकार, दिल्ली में पिछले दरवाजे से शासन चलाने की कोशिश कर रही है. संसद के निचले सदन में इस विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने यह आरोप भी लगाया कि कभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत करने वाली भाजपा और केंद्र की उसकी मौजूदा सरकार अब दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करना चाहती है.

Source : News Nation Bureau