वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को अपने बजट भाषण के दौरान बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार देश से भागने वालों की संपत्ति जब्त के लिए नया कानून या मौजूदा कानून में अहम बदलाव कर सकती है। ऐसा होता है तो यह विजय माल्या और दूसरे लोन ऑफेंडर्स और टैक्स चोरी करने वालों के लिए मुश्किल का सबब हो सकता है।
अपने बजट भाषण में जेटली ने माल्या या किसी और का नाम लिए बगैर कहा कि सरकार मौजूदा कानून को लेकर विचार कर रही है और संभव होगा तो इसे बदला या इसकी जगह दूसरा बड़ा कानून लाया जाएगा। जेटली ने कहा, 'हाल में देखा गया है कि कुछ लोग बैंक से लोन लेने के बाग देश छोड़ कर भाग खड़े हुए हैं।'
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बता दें कि माल्या पर करीब 9000 करोड़ रुपये का लोन बकाया है। कानूनी शिकंजा कसने के बाद वह पिछले साल फरवरी में देश छोड़ कर भाग गए थे और फिलहाल लंदन से अपना केस लड़ रहे हैं। कांग्रेस लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर यह आरोप लगाती रही है कि उन्होंने माल्या को देश से भागने में मदद की।
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दूसरी ओर बीजेपी आरोप लगाती रही है कि माल्या को जो लोन मिले और यूपीए सरकार के दौरान मिले और जिन्होंने इसमें माल्या की मदद की उनका संबंध मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम से रहा था।
Source : News Nation Bureau