केंद्र की मोदी सरकार ने हाल में ही असम (Assam) में एनआरसी (NRC) लागू करवाई है जिसके अंतर्गत असम में बाहरी घुसपैठियों को बाहर निकालने की मुहिम शुरू की गई है. इसके बाद अब पूर्वोत्तर के एक और राज्य में एनआरसी लागू करने की तैयारी की जा रही है. पूर्वोत्तर के मणिपुर (Manipur) में भी अब केंद्र सरकार एनआरसी लागू करने की तैयारी कर रही है. राज्य कैबिनेट की मीटिंग में इस आसय का एक प्रस्ताव पारित किया गया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मणिपुर कैबिनेट के इस प्रस्ताव के लेकर खबर सामने आई है. दरअसल पूर्वोत्तर के कई राज्य अवैध प्रवासियों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं. अवैध प्रवासियों के चलते इन राज्यों के मूल निवासियों के जनाकिकी में भारी फेर बदल हो रहा है. ऐसे में इन राज्यों के मूलनिवासियों मे अवैध प्रवासियों को लेकर भारी आक्रोश फैल रहा है.
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को मीडिया से बात-चीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार एनआरसी को लागू करने के पक्ष में है. सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य में एनआरसी लागू करवाने के लिए वो केंद्र सरकार से संपर्क करेंगे. नेडा सम्मेलन में पहुंचे सीएम बीरेने सिंह ने एनआरसी मुद्दे पर संवाददाताओं से कहा कि राज्य ने पहले ही प्रदेश में राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (NRC) के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सिंह ने कहा, ‘हमें और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में एनआरसी की जरूरत है. एनआरसी लाने के लिए मणिपुर सरकार ने पहले ही कैबिनेट बैठक में फैसला ले लिया है.’
सीएम बीरेन सिंह ने कहा, ‘केंद्र सरकार का एनआरसी मुद्दे पर दृष्टिकोण बहुत साफ है कि किसी भी अवैध प्रवासी को देश में कहीं भी रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह एक बहुत स्पष्ट संदेश है.’ यह पूछे जाने पर कि राज्य इस योजना को लागू कैसे करेगा, तो उन्होंने कहा, ‘यह केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाएगा. असम यह उच्चतम न्यायालय की निगरानी में कर रहा है. इसलिए हम केंद्र सरकार से इसे करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो