केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स को वैलेंटाइन डे पर तोहफा दिया है। सरकार ने नियमों में संशोधन कर शादीशुदा दंपतियों को एक ही काडर राज्य आवंटित करने को मंजूरी दे दी है। जिसका फायदा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में सेवारत दंपतियों को होगा।
हालांकि, ये सुविधा उन दंपतियों को काडर नहीं दी जाएगी जिनमें से वो किसी एक का गृह राज्य हो। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस संशोधन को मंजूरी दे दी है।
इन नियमों में संशोधन की मांग 2011 बैच के आईएएस अधिकारी पी पार्थिबन के मामले के बाद से शुरू हुई। जिन्होंने अपनी बैचमेट निशा से शादी की थी जो दिल्ली की थीं। पार्थिवन तमिलनाडु के रहने वाले हैं। पार्थिबन को केंद्र शासित प्रदेश काडर आवंटित किया गया है, जिसके तहत दिल्ली भी आता है।
दंपति ने मांग की थी कि उन्हें तमिलनाडु या केंद्र शासित प्रदेश काडर दिया जाए क्योंकि ये दंपति के गृह राज्य हैं। इन्होंने सिविल सेवा के उन नियमों का हवाला देते हुए यह मांग की थी जिसके तहत दंपति एक ही काडर राज्य में भेजे जा सकते हैं।
पहले के नियमों में सरकार के लिए यह जरूरी नहीं था कि वह अधिकारियों का काडर बदले। नियम में कहा गया था कि सरकार जहां तक संभव हो, इस दिशा में प्रयास कर सकती है।
इस मामले को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के सामने रखा गया था। समिति ने मामाले पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव की सिफारिश की थी।
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Source : News Nation Bureau