रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) द्वारा 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम (P Chidambaram) ने रविवार को उन पर कटाक्ष करते हुए उनकी घोषणा को 'फुसफुसाहट' करार दिया. चिदंबरम ने एक बयान में कहा, "रक्षा मंत्री ने रविवार सुबह एक 'धमाके' का वादा किया, जो 'फुसफुसाहट' के साथ खत्म हो गया!" इससे पहले दिन में राजनाथ ने कहा, "रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत की पहल में एक बड़ा योगदान देने के लिए तैयार है. मंत्रालय ने रक्षा उपकरणों के उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है."
The Defence Minister promised a ‘bang’ on a Sunday morning and ended with a ‘whimper’
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) August 9, 2020
चिदंबरम ने बताया कि भारत में रक्षा उपकरणों का एकमात्र आयातक रक्षा मंत्रालय है. उन्होंने कहा, "किसी भी आयात पर रोक वास्तव में खुद पर रोक है. रक्षा मंत्री ने अपनी रविवार की ऐतिहासिक घोषणा में जो कहा वह केवल एक कार्यालयीन आदेश था."कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि 'इम्पोर्ट एम्बार्गो' (आयात पर रोक) केवल 'शब्दजाल' है. इसका मतलब यह है कि हम 2 से 4 साल में वही उपकरण (जो हम आज आयात करते हैं) बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उनका आयात करना बंद कर देंगे!"
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रक्षा उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशीकरण को बढ़ावाः राजनाथ सिंह
आपको बता दें कि 101 उपकरणों की सूची में न केवल आसान उपकरण, बल्कि आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल, सोनार सिस्टम, परिवहन विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और रडार जैसे हाई टेक हथियार और सिस्टम भी शामिल हैं. इसके पहले रविवार की सुबह केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय रक्षा उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 101 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. मंत्रालय ने 2020-21 के कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट में घरेलू और विदेशी कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए भी बंटवारा कर दिया है. साथ ही चालू वित्त वर्ष में घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए लगभग 52,000 करोड़ रुपये का एक अलग बजट बनाया गया है.
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अगले 5-7 वर्षों में 4 लाख करोड़ का अनुबंध
101 रक्षा उपकरणों के आयात पर लगे इस नए प्रतिबंध के चलते अनुमान है कि अगले पांच से सात वर्षों के भीतर घरेलू उद्योग में लगभग 4 लाख करोड़ रुपये के अनुबंध किए जाएंगे. अनुमानित तौर पर इसमें से सेना और वायु सेना के लिए लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपये के उपकरण और 1.4 लाख करोड़ रुपये के उपकरण नौसेना के लिए होंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत की पहल में एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है. मंत्रालय रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगाएगा. यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए किए गए स्पष्ट आह्वान के बाद किया गया है."