Parliament Monsoon Session: दिल्ली सेवा बिल 2023 को लेकर राज्यसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बिल का लक्ष्य दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार को खत्म करना है. बिल में प्रावधान से पहले जो भी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.’ उन्होंने कहा कि विधेयक से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन नहीं हुआ है. गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल को पेश किया. यह बिल लोकसभा से पास हो चुका है. दिल्ली में अधिकारों की जंग वाले इस बिल पर 'आप' को 26 विपक्षी पार्टियों ('INDIA' गठबंधन) का साथ मिला है. इसके साथ तेलंगाना की सत्ताधारी BRS ने भी अपने सांसदों से बिल का विरोध करने को कहा है.
अमित शाह बोले, पहले दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर झगड़े नहीं होते थे, किसी सीएम को दिक्कत नहीं होती थी. 2015 में एक 'आंदोलन' के बाद एक सरकार सामने आई। सरकार बनी..कुछ लोगों ने कहा कि केंद्र सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है. केंद्र को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के लोगों ने हमें शक्ति और अधिकार दिया है. उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा, "शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता...ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के सुंदर, लंबे शब्दों को बोलने से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता..." अमित शाह ने कहा, हम आपातकाल लाने के लिए नहीं बल्कि संविधान में संशोधन कर रहे हैं. कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है।
Source : News Nation Bureau