दिल्ली में किसान आंदोलन चरम पर है. किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत चल रही है. किसानों ने सरकार से साफ कर दिया है कि वे अपनी मांगों से टस से मस नहीं होंगे. किसानों ने कृषि कानून रद्द करने की मांग की है. इस बीच पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मोदी जी की सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है.
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके कहा, 'किसानों के हितों के लिए निरंतर कार्यरत पीएम नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा इस साल अभी तक देश में 333.26 LMT धान की खरीद MSP मूल्य पर की गयी. जो इसी अवधि में पिछले वर्ष की अपेक्षा 20% अधिक है.'
उन्होंने आगे बताया कि अभी तक 32 लाख किसान इससे लाभान्वित हुए हैं. और ₹62,921 करोड़ का भुगतान किया गया है.
इधर किसान संगठन और सरकार के बीच पांचवें दौर की बातचीत हुई. किसानों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से पिछली बैठक का पॉइंटवाइज जवाब देने की मांग की. इसपर सरकार राजी हो गई है. सरकार अपने जवाब किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएगी.
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किसान संगठनों ने आगे कहा कि वो पक्का वादा चाहते हैं, आगे चर्चा नहीं चाहते. आजाद किसान संघर्ष समिति के पंजाब प्रमुख हरजिंदर सिंह टांडा ने कहा कि हम कानूनों का पूरी तरह से रोलबैक चाहते हैं. अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो हम धरना जारी रखेंगे.
Source : News Nation Bureau