सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार 'बदले की भावना' से काम कर रही है।
कांग्रेस ने सवालिया लहजे में पूछा है कि क्या जस्टिस जोसेफ की पदोन्नति इसलिए रोक दी गई क्योंकि दो साल साल पहले उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ फैसला उन्होंने फैसला दिया था।
ट्वीट कर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 'न्यायपालिका को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की बदले की राजनीति और सुप्रीम कोर्ट का साजिशन गला घोंटने का प्रयास फिर बेनकाब हो गया है।'
उन्होंने कहा, 'जस्टिस जोसेफ भारत के सबसे वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर भी मोदी सरकार ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायधीश नियुक्त करने से इनकार कर दिया। क्या यह इसलिए किया गया कि उन्होंने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को रद्द कर दिया था?'
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा के नाम को हरी झंडी दे दी है लेकिन जस्टिस जोसेफ की नाम को मंजूरी नहीं मिली है।
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बता दें कि जस्टिस जोसेफ उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के उस बेंच का हिस्सा थे जिसने 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के फैसले को रद्द कर दिया था।
बता दें कि मार्च, 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया था। कुछ दिनों बाद ही जस्टिस जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे निरस्त कर दिया था।
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Source : News Nation Bureau