प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में साफ किया कि जम्मू-कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थायी नहीं है. जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को उनके हक-अधिकार बेरोक-टोक मिल जाने और नई शासन व्यवस्था के जनहित का कामों के आगे बढ़ते ही जम्मू-कश्मीर को वापस पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि निकट भविष्य में जम्मू-कश्मीर को भले ही पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, लेकिन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा.
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मतदान का अधिकार देने भी राज्य में हुआ अन्याय
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35-ए हटाए जाने औऱ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून बन जाने के बाद अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि अब तक एक निहित स्वार्थ के तहत बतौर शरर्णाथी जम्मू-कश्मीर में रह रहे लाखों भाई-बहनों को मतदान का पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया था. ये लोकसभा चुनाव में तो वोट डाल सकते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से लेकर पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में वोट नहीं कर सकते थे. यह तब है जब अन्य राज्यों में रह रहे पाकिस्तान से आए हिंदू-सिख शरर्णाथियों को मतदान का अधिकार मिल चुका है. यह अन्याय दूर करने में नई व्यवस्था मदद करेगी.
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स्थानीय युवाओं लोकतांत्रिक प्रणाली में हिस्सा ले राज्य को विकास की नई ऊंचाईयां दें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं से आह्वान किया कि वे वास्तविक लोकतांत्रिक प्रणाली में हिस्सा लें और राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं. पीएम मोदी ने स्थानीय लोगों खासकर युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि आपका जनप्रतिनिधि आपके ही बीच से आएगा. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नई सरकार में नए तेजस्वी युवा सीएम बनें मंत्री बनें, वह इसकी कामना करते हैं. उन्होंने आश्वस्त किया कि ईमानदारी और पारदर्शिता भरे वातावरण में जम्मू-कश्मीर को अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अवसर जल्द मिलेगा.
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युवा आतंकवाद-अलगाववाद से जम्मू-कश्मीर को मुक्त कराएं
इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल से भी अनुरोध किया कि वह दो-तीन दशकों से लंबित ब्लॉक काउंसिल का गठन जल्द से जल्द करें. उन्होंने कहा कि जिस तरह बीते दिनों सफलता के साथ पारदर्शिता के माहौल में पंचायत चुनाव कराए गए हैं, ठीक वैसे ही जल्द ही जम्मू-कश्मीर में विदानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे. स्थानीय युवा का आह्वान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि युवा नई व्यवस्था को सफल बनाने के लिए आगे आएं और राज्य को आतंकवाद-अलगवावाद को मुक्त कराएं.
HIGHLIGHTS
- पीएम मोदी ने युवाओं से राज्य को आतंकवाद-अलगाववाद मुक्त बनाने का किया आह्वान.
- कहा- नई व्यवस्था के सुचारू काम करने माहौल ठीक होते ही राज्य में होंगे विधानसभा चुनाव.
- जम्मू-कश्मीर हमेशा नहीं रहेगा केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन लद्दाख बना रहेगा यूटी.