प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देश में ऑक्सीजन संकट पर गुरुवार को कई मंत्रालयों के आला अफसरों के साथ हाईलेवल बैठककर हालात की समीक्षा की. इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कारखानों से ऑक्सीजन पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था में तेजी लाई जाए. समय की बचत के लिए खाली टैंकरों को एयरलिफ्ट कराया जाए. उन्होंने ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाने, वितरण व्यवस्था को तेज करने और अस्पतालों तक इसकी पहुंच को आसान बनाने के लिए कुछ लीक से हटकर कार्य करने पर जोर दिया. इस बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, हेल्थ सेक्रेटरी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सहित अन्य अफसर मौजूद रहे.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को ऑक्सीजन की जमाखोरी रोकने की दिशा में काम करने पर भी जोर दिया. कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा उत्पन्न होने पर स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तय की जाए.
- इस बैठक में प्रधानमंत्री को बताया गया कि ऑक्सीजन की मांग के अनुरूप आपूर्ति के लिए राज्यों के साथ समन्वय किया जा रहा है. प्रधानमंत्री को बताया गया कि कैसे राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जा रही है.
- ताया गया कि कुल 20 राज्यों की ओर से 6,785 मीट्रिक टन प्रतिदिन डिमांड की तुलना में 21 अप्रैल तक 6,822 मीट्रिक टन प्रतिदिन आवंटित की है.
- समीक्षा के दौरान यह पता चला कि पिछले कुछ दिनों से देश में 3,300 मीट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन उपलब्धता प्राइवेट एंड पब्लिक स्टील प्लांट, इंडस्ट्रीज और ऑक्सीजन मैन्युफैक्च र्स की ओर से बढ़ी है.
- प्रधानमंत्री मोदी ने अफसरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्बाध तरीके से हो.
- पीएम नरेंद्र मोदी ने अवरोध के मामलों में स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया.
- मंत्रालय को ऑक्सीजन के उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए नए उपायों पर जोर देने के लिए कहा.
- प्रधानमंत्री मोदी को बताया गया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए टैंकरों को ढोने में रेलवे की ओर से नॉनस्टाप परिवहन सुविधा संचालित की जा रही है. चिकित्सा समुदाय से जुड़े लोगों ने ऑक्सीजन के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर दिया.
- बताया कि कैसे कुछ राज्यों में ऑक्सीजन के बेहतर इस्तेमाल से डिमांड कम हुई है.
- प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन की जमाखोरी रोकने का भी राज्यों को निर्देश दिया.
Source : News Nation Bureau