कांग्रेस ने आरोपी नेताओं को टिकट देने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बीजेपी ने कर्नाटक में जंगलों की कटाई के आरोपी को वन और पर्यावरण मंत्री बनाकर इस आदेश की आज ही धज्जियां उड़ा दीं. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, ‘लो जी, मोदी जी ने तो आज ही आरोपित नेताओं को टिकट देने के कारण बताने के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी. उच्चतम न्यायालय कहता है कि आरोपित नेताओं को टिकट ना दो. मोदी जी कहते हैं उन्हें विधायक नही, मंत्री बनाओ और वो भी उस विभाग का, जिसके क़ानून तोड़ने बारे विधायक जी पर मुक़दमा दर्ज हो.’
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उन्होंने कर्नाटक में आंनद सिंह को वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाए जाने का हवाला देते हुए कहा, ‘कहते थे कि ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’, लेकिन जिस पर जंगल काटने और अवैध खनन के मुकदमे दर्ज हैं, उसे ही ‘वन व पर्यावरण’ विभाग का मंत्री बनाऊंगा. पहले खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाया, फिर 24 घंटे में ही वन व पर्यावरण मंत्री. बिल्ली को दूध की रखवाली, वाह मोदी जी!’ सुरजेवाला ने सवाल किया, ‘सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कौन परवाह करता है?’
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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण में वृद्धि पर चिंता जाहिर करते हुए बृहस्पतिवार को सभी सियासी दलों को निर्देश दिया कि वे चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। शीर्ष अदालत ने कहा कि सियासी दलों को वेबसाइट पर यह भी बताना होगा कि उन्होंने ऐसे उम्मीदवार क्यों चुनें जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। भाषा हक हक शाहिद शाहिद