Punjab Assembly Special Session: पंजाब विधानसभा के दो दिवसीय सत्र के दूसरे दिन (मंलवार) कई संशोधन विधेयक पास किए गए. जिसमें सिख गुरुद्वारा (संशोधन) बिल 2023 भी शामिल है. इस बिल का विपक्षी पार्टी अकाली दल ने इस बिल का विरोध किया. मान सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में आरडीएफ का बकाया न दिए जाने पर केंद्र सरकार के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया. इसके साथ ही सीएम भगवंत मान ने चेतावनी दी कि अगर अगले हफ्ते तक बकाया जारी नहीं किया गया तो एक जुलाई से सुप्रीम कोर्ट खुल रही है. स्पेशल सत्र के दूसरे दिन पंजाब एफिलेटेड कॉलेजेज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) संशोधन बिल 2023 को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. उसके बाद मान ने पंजाब पुलिस (संशोधन) बिल 2023 भी पेश किया. जिसे बिना बहस ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. विधानसभा के स्पेशल सत्र के आखिरी दिन पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ संशोधन बिल 2023 को भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. इस 0संशोधन के तहत अब पंजाब की सभी यूनिवर्सिटी के चांसलर मुख्यमंत्री ही होंगे. जिसपर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हर काम में राज्यपाल का हस्तक्षेप करना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि अब सरकार अपने स्तर पर वाइस चांसलर का चुनाव करेगी. इस संशोदन बिल का अकाली दल ने भी समर्थन किया.
गुरबाणी पर नहीं चलेगा किसी का ठेका- भगवंत मान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिख गुरुद्वारा (संशोधन) बिल पर बहस के दौरान गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन का पूरा विवरण पढ़ कर सुनाया. मान ने कहा कि गुरबाणी पर किसी का ठेका नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि एसजीपीसी खुद गैर लोकतांत्रिक हो चुकी है. 11 साल से चुनाव नहीं होने के कारण एसजीपीसी कार्यकारी हो चुकी है. सीएम मान ने कहा कि पिछले साल श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ने एसजीपीसी को अपना चैनल शुरू करने की सलाह दी, जो आज तक नहीं हो सका. क्योंकि ये मालिक बन बैठे हैं. भगवंत मान ने कहा कि कैमरे उतने ही रहेंगे, बाहर केवल फीड दी जाएगी. उन्होंने कहा कि, हमने प्रावधान किया है कि गुरबाणी से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक विज्ञापन नहीं दिया जाए.
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि एसजीपीसी दो-चार दिन में पीटीसी के अन्य चैनल पीटीसी सिमरन को प्रसारण का अधिकार देने जा रही है. उन्होंने ये भी कहा कि यानी प्रसारण का अधिकार एक परिवार के पास ही रहेगा. एसजीपीसी गुरबाणी के ऑडियो प्रसारण पर एतराज नहीं कर रही, क्योंकि पीटीसी का कोई रेडियो चैनल नहीं है. एसजीपीसी को सिर्फ वीडियो प्रसारण पर एतराज है.
निर्दलीय विधायक नछत्तर पाल ने किया विरोध
हालांकि इस बिल का निर्दलीय विधायक नछत्तर पाल ने विरोध किया है. उन्होंने कहा कि एसजीपीसी के साथ मिलकर चर्चा करें और फैसला लें. गुरबाणी का प्रसारण मुफ्त होना चाहिए, इसलिए मिल बैठकर फैसला लेना चाहिए. शिअद के नेता सुखविंदर सुखी ने कहा कि बिल लाने की जरूरत नहीं थी.
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Source : News Nation Bureau