पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल ने प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) 2019-20 में उच्चतम ग्रेड (ग्रेड ए प्लस प्लस) पर कब्जा कर लिया है. यह जानकारी केंद्र द्वारा रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ग्रेडिंग इंडेक्स जारी करने को मंजूरी देने के बाद आई है, जो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है. ग्रेडिंग इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंतराल को इंगित करने में मदद करता है और हस्तक्षेप के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्कूली शिक्षा प्रणाली हर स्तर पर मजबूत हो.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 70 मापदंडों के एक सेट के साथ मंजूरी दी है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पीजीआई पहली बार 2019 में संदर्भ वर्ष 2017-18 के साथ प्रकाशित किया गया था. पीजीआई 2019-20 इस सीरीज का तीसरा प्रकाशन है. पीजीआई अभ्यास में परिकल्पना की गई है कि सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बहु-आयामी हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करेगा.
अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पिछले वर्षों की तुलना में पीजीआई 2019-20 में अपने ग्रेड में सुधार किया है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब और तमिलनाडु ने कुल पीजीआई स्कोर में 10 प्रतिशत यानी 100 या अधिक अंकों का सुधार किया है.
शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पंजाब ने पीजीआई डोमेन : एक्सेस में 10 प्रतिशत (8 अंक) या उससे अधिक का सुधार दिखाया है. 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीजीआई डोमेन में 10 प्रतिशत (15 अंक) या उससे अधिक का सुधार दिखाया है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ओडिशा ने 20 प्रतिशत या उससे अधिक सुधार दिखाया है.
मंत्रालय ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और ओडिशा ने 'पीजीआई डोमेन : इक्विटी' में 10 प्रतिशत से अधिक सुधार दिखाया है. पीजीआई डोमेन में उन्नीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने 10 प्रतिशत (36 अंक) या उससे अधिक का सुधार दिखाया है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने कम से कम 20 प्रतिशत (72 अंक या अधिक) सुधार दिखाया है.
HIGHLIGHTS
- रमेश पोखरियाल निशंक ने 70 मापदंडों के एक सेट के साथ मंजूरी दी है
- ग्रेडिंग इंडेक्स राज्यों को अंतराल को इंगित करने में मदद करता है
- ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्कूली शिक्षा प्रणाली हर स्तर पर मजबूत हो
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