पंजाब के मुख्यमंत्री ने खेत मजदूरों के लिए 520 करोड़ रुपये की कर्ज राहत योजना शुरू की

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन जारी रखते हुए शुक्रवार को 2.85 लाख खेत मजदूरों और भूमिहीन किसानों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की गरीब समर्थक नीति को श्रद्धांजलि में 520 करोड़ रुपये की कर्ज राहत योजना शुरू की।

उन्होंने अपने करीबी दोस्त की 77वीं जयंती पर राज्य को महत्वपूर्ण योजना समर्पित करते हुए कहा, मैं आशा करता हूं और चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत गरीबी से मुक्त होगी, जिसका सपना राजीव गांधी ने सपना देखा था।

राजीव गांधी को एक करीबी दोस्त बताते हुए अमरिंदर सिंह ने याद किया कि वह हमेशा पूछते थे कि वह दिन कब आएगा जब लोगों के पास रहने के लिए अपने घर होंगे और भारत गरीबी से मुक्त होगा।

इसलिए उन्होंने राजीव गांधी की जयंती पर इस योजना को शुरू करना उचित समझा, मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पिछले 130 वर्षों से लोगों के लिए लड़ रही थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 31 जुलाई, 2017 तक कृषि श्रमिकों और भूमिहीन किसानों के सहकारी ऋणों के खिलाफ मूल राशि के संबंध में 520 करोड़ रुपये के ऋण को माफ करने का फैसला किया था, और उपरोक्त राशि पर 6 मार्च 2019 तक सात प्रतिशत वार्षिक की दर से दिया साधारण ब्याज पर राज्य सरकार ने पहले 5.85 लाख छोटे और सीमांत किसानों के लिए 4,700 करोड़ रुपये (प्रत्येक फसल ऋण के 2 लाख रुपये तक) को माफ कर दिया था।

यह घोषणा करते हुए कि उनका दिल दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसानों के साथ है मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वह केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए रुख से सहमत नहीं हैं, जो किसानों की नहीं सुन रहे हैं।

उन्होंने कहा, हमने संविधान में 127 बार संशोधन किया है, तो अब हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? भारत सरकार कृषि कानूनों के मुद्दे पर प्रतिष्ठा पर क्यों खड़ी है। उन्होंने कहा, उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कानूनों को निरस्त करने का आग्रह किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पंजाब के किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए कहा गया था, लेकिन मैं कभी नहीं रुका क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में सभी को विरोध करने का अधिकार है, विरोध एक लोकतांत्रिक अधिकार है।

ये छोटे किसान अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं।

उन्होंने सवाल किया कि केंद्र प्रदर्शनकारी किसानों का दर्द क्यों नहीं देख सका।

ये किसान ज्यादातर वे हैं, जिनके पास औसतन 2.5 एकड़ जमीन है, उन्होंने बताया कि बहुत पहले पोलैंड की यात्रा के दौरान, उन्होंने देखा था कि देश में जमीन की सीमा मौजूदा 40 एकड़ से बढ़ाकर 100 एकड़ कर दी गई थी क्योंकि परिवार इतनी छोटी जोत से अपना पेट नहीं भर सकते हैं।

तो आप सोच सकते हैं कि उन लोगों का क्या होगा जिनके पास सिर्फ 2.5 एकड़ है। अगर नए कानून उन पर लागू होते हैं तो वे अपने परिवारों को कैसे खिलाएंगे?

लगभग 400 किसानों की मौत की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य के उन किसानों के परिवारों को 5 लाख रुपये दे रही है, जिनकी नौकरी चली गई थी।

इसके अलावा, उन्हें नौकरी दी जा रही थी और 200 को उनके नियुक्ति पत्र पहले ही मिल चुके थे। उन्होंने कहा कि केंद्र को एमएसपी और बाजार प्रणाली के साथ-साथ राष्ट्र हित में किसानों और आढ़तियों के बीच सदियों पुराने संबंधों की रक्षा करने की आवश्यकता है।

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Source : IANS