Rafale Deal: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, आखिर कैसे हुई राफेल डील

राफेल डील (Rafale Deal) को लेकर विपक्ष के आरोपों को झेल रही केंद्र की मोदी सरकार (Modi Sarkar) ने आज (सोमवार) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इस सौदे की खरीद प्रक्रिया से जुड़े सारे दस्तावेज याचिकाकर्ता को सौंप दिए. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राफेल विमानों की कीमतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मांगी गई जानकारी पर अपना जवाब एक सीलबंद लिफाफे में सौंप दिया. 

केंद्र सरकार ने राफेल खरीद की प्रकिया से जुड़े सारे दस्तावेज याचिकाकर्ता को सौंपते हुए कहा,' राफेल की खरीद में पूरी प्रकिया का पालन किया गया. करीब एक साल तक फ्रांस सरकार से बात चली.'

'36 राफेल विमानों की खरीद में फैसले लेने की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी' वाले इस दस्तावेज में सरकार ने यह भी कहा कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्यॉरिटी (सीसीएस) से अनुमति लेने के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए.'

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केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि ऑफसेट पार्टनर चुनने में सरकार का कोई रोल नहीं है, नियमो के मुताबिक विदेशी निर्माता किसी भी भारतीय कंपनी को बतौर ऑफसेट पार्टनर चुनने के लिए स्वतंत्र है. इतना ही नहीं उन्होंने यूपीए (UPA) के जमाने से चली आ रही रक्षा उपकरणों की खरीद प्रकिया (2013) का पालन किया गया है.

दस्तावेजों में दी गई जानकारी के अनुसार जब भारतीय वार्ताकारों ने 4 अगस्त 2016 को 36 राफेल जेट से जुड़ी रिपोर्ट पेश की, तो इसका वित्त और क़ानून मंत्रालय ने आंकलन किया और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्युरिटी ने 24 अगस्त 2016 को इसे मंजूरी दी. इसके बाद भारत-फ्रांस के बीच समझौते को 23 सितंबर 2016 को अंजाम दिया गया.

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को सरकार को आदेश दिया था कि वो याचिकाकर्ता को खरीद प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिसका पालन आज सरकार ने किया.

Source : News Nation Bureau