कोरोनावायरस (Corona Virus) ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है. इससे बचने के लिए दुनिया भर के देश नए-नए विकल्प तलाश रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ लॉक डाउन (Lock Down) ही ऐसा विकल्प है जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है लेकिन यह भी पूर्ण इलाज नहीं है. लेकिन लॉकडाउन के बाद देश में अर्थव्यवस्था चौपट हो जा रही है. अभी तक भारत में लॉकडाउन के बेहद अच्छे परिणाम मिले हैं लेकिन इस दौरान सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए तमाम तरह की कटौतियां की हैं. शुक्रवार को ही मोदी सरकार ने जुलाई 2021 तक सरकारी कर्मचारियों के डीए बढ़ाने पर रोक लगा दी है.
लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझ कर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता(DA)काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है।https://t.co/LTGPf53VsA
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 24, 2020
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सरकार के इस कदम पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हमला बोलने का मौका मिल गया. शुक्रवार को राहुल गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के डीए काटे जाने के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया. राहुल गांधी ने कहा सरकारी कर्मचारियों के डीए रोकने से बेहतर होता कि सरकार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट रोक देती. इससे भी सरकार को काफी बचत हो जाती जो कि इस दौरान लोगों के काम आ जाती. राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझ कर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता(DA)काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है.
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आपको बता दें कि पिछले दिनों से देश में आए कोरोना वायरस की वजह से देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार को घेरते हुए आ रहे हैं. अब राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के डीए काटने के फैसले पर हमला बोला है. राहुल गांधी ने केंद्रीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को काटा जाना सरकार का अमानवीय कदम बताया है. आपको बता दें कि सरकार ने जिस कटौती का ऐलान किया है उससे करीब सरकारी खजाने को सवा लाख करोड़ की बचत होती दिखाई दे रही है कोविड-19 से पैदा हुए संकट के बीच सरकार इसे बड़ा कदम बता रही है.
Source : News Nation Bureau