प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी भरा फैसला लिया गया. कैबिनेट ने रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिन का बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि लगातार 6 साल तक मोदी सरकार ने ये बोनस दिया है. इससे रेलवे के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है.
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केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस बार रेलवे के 11 लाख 52 हजार कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया जाएगा. इस पर रेलवे को 2024 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
रेल कर्मचारियों को बोनस देने के साथ ही मोदी सरकार ने ई-सिगरेट को बैन करने का फैसला लिया. फैसले के अनुसार, ई-सिगरेट का प्रोडक्शन और स्टोरेज सब बैन होगा. बताया जा रहा है कि सरकार के पास इस बात का डेटा है कि 10वीं और 12वीं के स्कूल के बच्चे ई-सिगरेट का सेवन करते हैं. बैन का मतलब ई-सिगरेट का प्रोडक्शन, सेल, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट आदि पर पाबंदी से है. बताया जा रहा है कि बाजार में ई-सिगरेट के 400 ब्रांड हैं और इसका निर्माण भारत मे नहीं होता है. बताया यह भी जा रहा है कि ई-सिगरेट पीने से अमेरिका में कई मौतें भी हुई हैं. इसलिये सरकार ने इसे रोकने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ई-सिगरेट पर बैन का मतलब इसके उत्पादन, आयात-निर्यात, ट्रांसपोर्ट, बिक्री, वितरण और विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो