ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पैरामिलिट्री जवानों को सरकार मुआवजे के तौर पर एक करोड़ रुपये देगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को गंगटोक में यह घोषणा की। राजनाथ सिंह ने इससे पहले सिक्किम की राजधानी गंगटोक में चीन की सीमा से लगे पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पहली सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की।
बैठक के बाद गृह मंत्री ने कहा, 'मैंने सुनिश्चित किया है कि किसी मुठभेड़ या घटना के दौरान शहीद हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के सैनिकों के परिवारों को कम से कम एक करोड़ रुपया मुआवजा मिले।'
साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि पैरामिलिट्री कॉन्स्टेबल के 34,000 पदों को हेड कॉन्सटेबल के तौर पर पदोन्नति दी जाएगी।
गृह मंत्री के मुताबिक, 'यह हमारा काम है कि हम जवानों से संबंधिक समस्याओं को जाने। इसलिए हमने गृह मंत्रालय का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है ताकि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPFs) के जवानों की समस्या सहित पैरामिलिट्री कॉन्सटेबल के 34,000 पदों को भी तरक्की दी जाए।'
इससे पहले राजनाथ सिंह ने भारत-चीन सीमा का भी दौरा किया और सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया। राजनाथ ने कहा कि पैरामिलिट्री जवानों की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया गया है लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
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Source : News Nation Bureau