किसान आंदोलन के बीच राजनाथ-दुष्यंत मिले, टला खट्टर सरकार का खतरा!

एनडीए छोड़ने की चेतावनी दे चुके हरियाणा में बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार चला रहे जननायक पार्टी के दुष्यंत चौटाला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की.

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Nihar Saxena
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Rajnath Singh Dushyant Chautala

राजनाथ सिंह और दुष्यंत चौटाला में हुई मुलाकात.( Photo Credit : न्यूज नेशन)

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किसान आंदोलन पर एनडीए छोड़ने की चेतावनी दे चुके हरियाणा में बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार चला रहे जननायक पार्टी के दुष्यंत चौटाला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की. इस मुलाकात से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राहत की सांस ली होगी. दोनों नेताओं के बीच यह मीटिंग इसलिए भी अहम है कि सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को किसान संगठनों की ओर से खारिज किए जाने के बाद फिलहाल दोनों तरफ से बातचीत का सिलसिला रुका हुआ है.

माना जाता है कि  इस दौरान दोनों नेताओं के बीच किसानों के मुद्दे और मौजूदा समय चल रहे आंदोलन को सुलझाने पर चर्चा हुई. दुष्यंत चौटाला ने किसानों के मुद्दों से राजनाथ सिंह को अवगत कराते हुए उसका हल निकालने के लिए जरूरी सुझाव भी दिए. दोनों नेताओं के बीच यह मीटिंग इसलिए भी अहम है कि सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को किसान संगठनों की ओर से खारिज किए जाने के बाद फिलहाल दोनों तरफ से बातचीत का सिलसिला रुका हुआ है.

केंद्र सरकार की ओर से तैयार तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 26 नवंबर से पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलित है. दिल्ली सीमा पर किसानों का आंदोलन चल रहा है. दुष्यंत चौटाला की पार्टी का हरियाणा के किसानों के बीच अच्छा जनाधार माना जाता है. उनकी पार्टी के कुछ विधायक किसान आंदोलन का समर्थन कर चुके हैं. दुष्यंत चौटाला पूर्व में कह चुके हैं कि किसानों की एमएसपी पर वह किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे. अगर किसानों की एमएसपी प्रभावित हुई तो वह उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे.

हरियाणा सरकार में चल रही खिट-पिट को लेकर दुष्यंत ने दो दिन पहले पहली बार चुप्पी तोड़ी. चौटाला ने खुलेआम खट्टर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, 'हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि किसानों को एमएसपी मिलनी ही चाहिए. केंद्र सरकार ने जो लिखित प्रस्ताव दिए, उसमे एमएसपी शामिल है.' चौटाला ने यभी भी कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को एमएसपी की लिखित गारंटी स्वीकार कर लिया है. लिखित आश्वासन मिलने पर आंदोलन जारी रखने का कोई लॉजिक नहीं है.

Source : News Nation Bureau

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