सोमवार को संसद की कार्यवाही शुरू होते ही आरक्षण (Reservation) के मसले पर सियासत (Politics) शुरू हो गई. संसद के बाहर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केंद्र सरकार (Modi 2.0 Sarkar) पर हमला बोलते हुए उसे आऱक्षण विरोधी करार दिया तो लोकसभा में भी इस मसले पर संग्राम मचा हुआ है. सरकार की सहयोगी एलजेपी, जेडीयू और अपना दल ने सरकार से इस पर कानून बनाकर मामले का हल करने की मांग की है. सरकार ने कहा कि वह इसपर कुछ देर में दोनों सदनों में जवाब देगी. हंगामा बढ़ता देख लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई है.
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राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर पलटवार
इस बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कांग्रेस पर इस संवेदनशील मसले पर राजनीति करने का संगीन आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि बयानबाजी कर कांग्रेस एक बार फिर मसले पर सनसनी फैला रही है. कांग्रेस समेत सहयोगी दलो के आरक्षण पर तेवर देख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खुद मोदी 2.0 सरकार को बचाने के लिए उतरना पड़ा. उन्होंने कहा कि समाज कल्याण मंत्री ही इस मसले पर बयान जारी करेंगे. ऐसे में उनका बयान आने तक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बहसबाजी से बचना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस संवेदनशील मसले पर भी राजनीति कर रही है.
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अनुप्रिया पटेल और चिराग पासवान भी विरोध में
इसके पहले लोकसभा में अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला बताया. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में भी एससी/एसटी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए. इसके बाद चिराग पासवान ने केंद्र सरकार के समर्थन में भी बात कही. वह बोले कि यह सरकार आरक्षण विरोधी नहीं है, बल्कि इसने समाज को मजबूत करने का काम किया. ऊंची जाति के जरूरतमंद लोगों को आरक्षण दिया गया. एलजेपी सांसद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया. उन्होंने केंद्र सरकार से इसपर हस्तक्षेप की मांग उठाई.
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अधीर रंजन चौधरी सरकार को कहा मनुवादी
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरक्षण के मसले पर बीजेपी समेत आरएसएस पर हमला बोल चुके थे. उन्होंने कहा था कि बीजेपी-आरएसएस के डीएनए को आरक्षण चुभता है. उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं कि हम आरक्षण को कभी नहीं मिटने देंगे, चाहे मोदी जी सपना देखे या मोहन भागवत सपना देखें...हम ऐसा नहीं होने देंगे.इसके बाद लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रवाद की बात करती है, मतलब मनुवाद की बात करती है.
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यह है मामला
सर्वोच्च अदालत की ताजा टिप्पणी से पदोन्नति में में आरक्षण का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है. यह विवाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद शुरू हुआ है जिसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया जिसमें राज्य सरकार से कहा गया था कि वह प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए डाटा जुटाए. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से यह पता करने को कहा था कि एससी-एसटी कैटिगरी के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं, जिससे प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है.
HIGHLIGHTS
- हंगामा बढ़ता देख लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित.
- राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर इस मसले पर राजनीति करने का आरोप.
- सरकार की सहयोगी एलजेपी, जेडीयू और अपना दल भी मुखर.
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