राज्यसभा नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और हरवंश नारायण के लिए खरीदी गई नई कार

राज्यसभा (Rajya Sabha) के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह और विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद (Opposition Leader Ghulam Nabi Azad) को जल्द ही नए वाहनों की सवारी करने का मौका मिल सकता है. उच्च सदन पांच साल के अंतराल के बाद नई कारों को खरीदने के लिए तैयार है जब खर्चों में कटौती के कारणों के लिए कोई वाहन नहीं खरीदा गया था. राज्यसभा के पास लगभग 25 कारें हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर या तो पुरानी हैं या उनके सर्विसिंग मुद्दों की लगातार आवश्यकता है, उनके प्रतिस्थापन की आवश्यकता है. राज्यसभा के वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और हरिवंश द्वारा इस्तेमाल की गई कारों को साल 2009 में खरीदा गया था. 11 साल के बाद अब उन्हें तत्काल बदलने की आवश्यकता है.

उच्च सदन के महासचिव देश दीपक वर्मा ने 14 फरवरी को राज्यसभा में के बेड़े में वाहनों की संख्या और शक्ति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के पांच सदस्यीय पैनल का गठन किया है. यह पैनल इस बात की भी जांच करेगा कि मौजूदा समय राज्यसभा में कितने वाहनों की आवश्यकता है. यह पैनल मार्च 2020 के पहले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. राज्य सभा सचिवालय के स्टोर सेक्शन द्वारा परिचालित एक आंतरिक नोट में कहा गया है कि कार की खरीद और मॉडल के साथ-साथ नए वाहनों की खरीद और उसकी खरीद का तरीका भी सुझाएं.

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उच्च सदन में बढ़ी कर्मचारियों की संख्या
उच्च सदन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में सचिवालय के कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई थी. जिसकी वजह से अतिरिक्त कारों की आवश्यकता बन गई थी. वहीं एक अन्य अधिकारी ने नाम न छपने की शर्त पर बताया कि यह आइडिया कारों के एक विशाल बेड़े को खरीदने के लिए नहीं है. राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू अगस्त 2017 से ही उपराष्ट्रपति के पद पर हैं, और उनकी आधिकारिक कार को बदलने की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है.

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हर पांच साल में होती बेड़े की समीक्षा
वेंकैया नायडू ने उप-राष्ट्रपति के रूप में अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दी गई कार का उपयोग किया. राज्यसभा की 25 कारों में से लगभग 18 का उपयोग वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता है और शेष वाहनों का उपयोग अन्य अधिकारियों के लिए पूल कारों के रूप में किया जाता है. राज्यसभा में वाहनों के बेड़े की समीक्षा हर पांच साल के अंतराल के बाद की जाती है. केंद्र ने खर्चों में कटौती के दौरान लागू नई कारों की खरीद पर प्रतिबंध हटा दिया है.