सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) से अगले पांच साल में तीन लाख करोड़ रुपये मूल्य के कारोबारी लेनदेन का लक्ष्य रखने का आह्वान किया है. देश में करीब 3.6 लाख ऐसे केंद्र हैं जो विभिन्न तरह की सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं. वर्तमान में इन केंद्रों के जरिए 70,000 करोड़ रुपये मूल्य के व्यावसायिक लेनदेन होते हैं. प्रसाद ने सीएससी दिवस समारोहों को संबोधित करते हुए कहा, "मैं चाहता हूं कि अगले पांच साल में सीएससी तीन लाख करोड़ रुपये मूल्य का कारोबारी लेनदेन करें.'
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उन्होंने कहा कि नेटवर्क की मौजूदा स्थिति एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के सीएससी के रिकॉर्ड को देखते हुए यह लक्ष्य 'हासिल' किया जा सकता है. मंत्री ने कहा कि सरकार का इरादा स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना है. उन्होंने कहा कि सीएससी इस तरह के आंदोलनों में सहायक सिद्ध हो सकते हैं. प्रसाद ने कहा, 'मैं सीएससी के जरिए भारत में स्वयं सहायता समूह आंदोलन चाहता हूं.
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सीएससी के पास काम का कोई अभाव नहीं है. इस मौके पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्वास जताया कि साझा सेवा केंद्र 'न्यू इंडिया' के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकते हैं. प्रधान ने कहा, 'आने वाले दिनों में एलपीजी वितरण एक नया आयाम होगा. हम विक्रय केंद्र के रूप में सीएससी को प्राथमिकता देंगे.'
HIGHLIGHTS
- सीएससी से पांच लाख रुपये का लेनदेन का लक्ष्य
- सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा
- सीएससी के जरिए स्वयं सहायता समूह चलाया जाएगा