देश में हैदराबाद और उन्नाव रेप और मर्डर को लेकर जहां लोगों में आक्रोश व्याप्त है, वहीं नेता सियासत कर रहे हैं. मोदी सरकार (Modi Government) ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है. सरकार का कहना है कि देशभर में महिलाओं से जुड़े अपराध के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए व्यवस्था बनाना बेहद जरूरी है. रेप से जुड़े मामलों में जांच 2 महीने में पूरी होनी चाहिए.
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने शनिवार को कहा कि देश में महिलाओं से जुड़े अपराध के मामलों में तेजी से समाधान के लिए व्यवस्था बनाना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि देशभर में 1023 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का प्रस्ताव दिया गया है. इनमें से 400 पर आम सहमति बन गई है और 160 से ज्यादा पहले ही शुरू हो चुके हैं. साथ ही 704 फास्ट ट्रैक कोर्ट पाइप लाइन में हैं.
कानून मंत्री ने आगे कहा कि मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखने जा रहा हूं कि नाबालिगों से बलात्कार के मामलों में जांच 2 महीने के भीतर पूरी हो. मैंने अपने विभाग को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो