RBI ने लोन प्रोवाइडर्स सर्विस से जुड़े एप पर शिकंजा कसने की तैयारी की

डिजिटल बैंकिंग के दौर में आज तमाम लोन एप कम ब्याजदारों पर लोन बांटने का दावा करते हैं ये दरअसल एलएसपी यानी लोन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो बैंकों से जुड़कर थर्ड पार्टी बनकर लोगों को लोन देते हैं ये ठीक वैसे ही है जैसे बैंक आरबीआई से पैसा कम ब्याजदारों पर लेता है और ज़्यादा ब्याजदारों पर आम आदमी को देता है ठीक वैसे ही रिस्क को बढ़ाते हुए एप चला रही एसएलपी बड़े पैमाने पर लोन कारोबार में काम कर रही हैं लेकिन ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो रजिस्टर नहीं है उनकी फंडिंग का भी सोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है ऐसे में आरबीआई ने सख्त कदम उठाए हैं और ऐसी एसएलपी कंपनियों के अधिकार सीमित कर दिए हैं।

आरबीआई ने क्या कहा है

आरबीआई ने कहा है कि फाइनेंशियल सिस्टम और क़र्ज़ के लेनदेन में रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक ही लोन के लेनदेन की भूमिका निभा सकते हैं इसमें थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होना चाहिए

आरबीआई ने कहा क़र्ज़ का लेनदेन सीधे बैंक और खाताधारक के बीच होना चाहिए इसमें थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है

आरबीआई ने कहा कि सेवा शुल्क जो एसएलपी ग्राहकों से वसूलती हैं वो बैंकों से वसूली होनी चाहिए यहां सेवा शुल्क का मतलब प्रोसेसिंग फीस और लोन के लिए कागज़ी कामकाज और विज़िट शामिल है।

आरबीआई ने कहा कि ग्राहकों को लोन की तय समय पर अदाएगी के बाद कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना होगा  और उससे जुड़े ब्याजदारों में कोई छुपा चार्ज नहीं होना चाहिए यही नहीं लोन वितरण के समय सभी जानकारी लोन ग्राहक को देनी होगी इससे अलग कोई चार्ज नहीं लगाया जाए।

आरबीआई ने कार्यदलों की सिफारिश  को मान लिया है और अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी की जा रही है।

Source : Sayyed Aamir Husain