किफायती हाउसिंग को मिला इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा, इंफ्रा आवंटन बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपये

मोदी सरकार के चौथे आम बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देते हुए मौजूदा वित्त वर्ष के लिए इंफ्रा आवंटन को बढ़ाकर 3,96,135 करोड़ रुपये कर दिया है। इंफ्रा में सबसे ज्यादा रेलवे को तरजीह दी गई है। वित्त मंत्री जेटली ने रेलवे को 1,31, 000 करोड़ रुपये का आवंटन दिया है जिसमें 55,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता होगी।

पिछले आम बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2,21,246 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। जबकि 2017-18 में सड़क निर्माण के लिए सरकार ने 64,900 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। मौजूदा बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 27,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

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पिछले आम बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के साथ सड़क निर्माण के लिए कुल 97,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। किफायती हाउसिंग को मिला इंफ्रा का दर्जा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने किफायती हाउसिंग योजना को इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का दर्जा दे दिया है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री लंबे समय से इस दर्जे की मांग कर रही थी।

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नोटबंदी के बाद रियल एस्टेट को सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। वित्त मंत्री की इस घोषणा से न केवल रियल एस्टेट की लागत में कमी आएगी बल्कि निवेश में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ा रही है जिसके तहत 2020 तक देश में दो करोड़ लोगों को घर मुहैया कराया जाना है।

HIGHLIGHTS

• मौजूदा वित्त वर्ष के लिए इंफ्रा आवंटन को बढ़ाकर 3,96,135 करोड़ रुपये कर दिया है
• वित्त मंत्री जेटली ने रेलवे को 1,31, 000 करोड़ रुपये का आवंटन दिया है जिसमें 55,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता होगी

Source : News Nation Bureau