Republic Day पर कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से बंद की गई

कश्मीर घाटी में करीब छह महीने के बाद शनिवार को पहली बार 2जी बहाल किए जाने के बाद शाम को उसे 'अस्थायी रूप से' निलंबित कर दिया गया.

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Nihar Saxena
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Ananthnag

सांकेतिक चित्र( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

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कश्मीर घाटी में करीब छह महीने के बाद शनिवार को पहली बार 2जी बहाल किए जाने के बाद शाम को उसे 'अस्थायी रूप से' निलंबित कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोहों के बाद सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी. उल्लेखनीय है कि पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 के प्रावधानों को निरस्त करने और राज्य का विभाजन कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटने की घोषणा के बाद मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थीं.

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सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया कदम
एक अधिकारी ने कहा, 'मोबाइल इंटरनेट सेवा गणतंत्र दिवस समारोहों से पहले आज शाम अस्थायी रूप से बंद कर दी गईं.' उन्होंने बताया कि रविवार को घाटी में समारोह समाप्त हो जाने के बाद सेवा बहाल कर दी जाएगी. इससे पहले एक अधिकारी ने बताया था, 'पूरी घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है. केवल 2जी सेवा बहाल की गई और सोशल मीडिया वेबसाइट रहित वेबसाइटों का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा.' उन्होंने बताया कि जिन 301 वेबसाइटों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है वे बैंकिंग, शिक्षा, समाचार, यात्रा, जनोपयोगी सेवाएं और रोजगार से जुड़ी हैं.

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लोगों में कम स्पीड को लेकर आक्रोश
इस बीच घाटी में उच्च गति ब्रॉडबैंड और लीज लाइन सेवाओं को बहाल करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है. अधिकारी ने शनिवार को कहा कि स्थिति का आकलन करने के बाद इस बारे में उचित समय पर फैसला लिया जाएगा. उच्चतम न्यायालय द्वारा 10 जनवरी को जम्मू-कश्मीर में लागू पाबंदियों की एक हफ्ते में समीक्षा करने का निर्देश दिए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में पाबंदियों में ढील देने का यह ताजा कदम है. लोगों ने कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट बहाल करने का स्वागत किया है लेकिन कई लोगों का कहना है कि गति कम होने से बहुत लाभ नहीं होगा.

HIGHLIGHTS

  • शनिवार को पहली बार 2जी सेवा बहाल होने के बाद शाम को 'अस्थायी रूप से' निलंबित.
  • गणतंत्र दिवस समारोहों के बाद सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी.
  • उच्च गति ब्रॉडबैंड और लीज लाइन सेवाओं पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं.
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