देश के आठ राज्यों में नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों में संपर्क साधनों को मजूबत करने के लिए सरकार ने 5,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। यह जानकारी गुरुवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री मनसुख एल. मांडविया ने लोकसभा में दी।
उन्होंने एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया कि नक्सल प्रभावित आठ राज्यों के 34 जिलों में सरकार ने 2009 में सरकार ने सड़क आवश्यकता योजना (आरआरपी) को अनुमति प्रदान किया था। ये राज्य हैं- आंध्रप्रदेश (तेलंगाना समेत), बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश।
मंत्री ने बताया कि मूल आरआरपी में 5,565 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्यीय मार्ग के दो लेन के निर्माण पर 7,300 करोड़ रुपये की लागत बताई गई।
राज्यों के लोक कार्य विभाग (पीडब्ल्यूडी) से प्राप्त प्रस्तावों में 5,422 किलोमीटर लंबाई के राजमार्ग के निर्माण पर 8,585 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
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Source : IANS