संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म, संसद तक ट्रैक्टर मार्च किया स्थगित

संयुक्त किसान मोर्चा ने आज यानि शनिवार को एक प्रेस कांफ्रेंस करके बताया कि 29 का कार्यक्रम रद्द नहीं, स्थगित है. अगर प्रधानमंत्री के भेजी गयी चिट्ठी का जवाब नहीं आया तो आगे देखेंगे कि क्या करना है.

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Pradeep Singh
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संयुक्त किसान मोर्चा( Photo Credit : News Nation)

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संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म, हो गयी. किसान संगठनों ने 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च करने को स्थगित करने का निर्णय लिया है. संयुक्त किसान मोर्चा की 4 दिसंबर को फिर बैठक होगी. मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है. पत्र में किसान संगठनों ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा, लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा, केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने, बिजली बिल माफी और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है.

संयुक्त किसान मोर्चा ने आज यानि शनिवार को एक प्रेस कांफ्रेंस करके बताया कि 29 का कार्यक्रम रद्द नहीं, स्थगित है. अगर प्रधानमंत्री को भेजी गयी चिट्ठी का जवाब नहीं आया तो आगे देखेंगे कि क्या करना है. इसलिए 4 को फिर बैठक होगी. संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि केंद्र सरकार हमसे वार्ता करे.

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मोर्चा ने कहा कि सभी किसान संगठन  MSP के मुद्दे पर एक हैं. आंदोलन की दशा और दिशा 4 को तय होगी. हमारा संघर्ष जारी है, हम सरकार को देख रहे हैं कि वो क्या करती है. MSP पर हमारी लड़ाई चलती रहेगी. मोर्चा ने कहा कि सरकार MSP कानून के बारे में ऐलान करे, तब 4 तारीख की बैठक में तय होगा कि क्या करना है.

भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन ने कहा कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा खत्म नहीं हो रहा है. सरकार सदन में बिल वापसी की घोषणा करे, साथ ही साथ MSP कमेटी का ऐलान करे. जब तक सदन में MSP कमेटी का ऐलान नहीं होता है, हम नहीं मानेंगे.

उन्होंने कहा कि हम केवल मौखिक आश्वासन से मानने वाले नहीं हैं. कृषि मंत्री किसानों को बरगलाना बंद करें. सरकार सभी मुद्दों पर हमसे वार्ता करे, हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा केस वापसी है. 

HIGHLIGHTS

  • किसान संगठनों ने 29 नवंबर को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को स्थगित किया
  • संयुक्त किसान मोर्चा की 4 दिसंबर को फिर होगी बैठक 
  • प्रधानमंत्री को भेजी गयी चिट्ठी का जवाब नहीं आया तो 4 दिसंबर की बैठक में होगा निर्णय

 

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