Sandeshkhali Case: संदेशखाली मामले में आरोपी शाहजहां का केस सीबीआई को सौंपे जाने के बाद से ही सियासी पारा हाई है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको लेकर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हालांकि यहां से भी ममता बनर्जी को बड़ा झटका ही लगा है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले में सुनवाई कब और कैसे होना है इसका निर्णय मुख्य न्यायाधीश लेंगे.
क्या है ममता बनर्जी की मांग
दरअसल ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि उच्च न्यायालय के फैसले को जिसके तहत इस मामले को सीबीआई को सौंपने की बात कही गई है लेकिन ममता सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर रोक लगा दे. इसी को लेकर ममता सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है. इसे भी ममता सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया तर्क
संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली ममता सरकार की याचिका पर तुरंत सुनवाई से शीर्ष अदालत के इनकार पर सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया है कि इस मामले की सुनवाई का फैसला मुख्य न्यायाधीस यानी सीजेआई लेंगे. कोर्ट ने कहा कि ऐसे में ममता सरकार को सीजेआई के आदेश के इंतजार करना होगा.
वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दलील दी गई है कि हाई कोर्ट की ओर से सिर्फ 4.30 बजे तक का वक्त दिया गया है लिहाजा हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है. यही नहीं ममता सरकार का आरोप है कि बेबुनियाद आरोप लगाकर इस मामले को सीबीआई को सौंपा जा रहा है. इस मामले में पहले से ही एसआईटी का गठन किया जा चुका है और वह इस केस की जांच भी कर रही है.
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ममता सरकार का कहना है कि प्रदेश की पुलिस ने इस केस में मुस्तैदी दिखाई है और इसको लेकर लगातार जांच आगे बढ़ रही है. एसएसजी का उच्च न्यायालय में कहना था कि शाहजहां शेख पर पहले से ही करीब 40 एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी ईडी पर हमला मामले में ही रजिस्टर की गई है.जो दर्शाता है कि राज्य सरकार की क्या भावना है.
Source : News Nation Bureau