दिल्ली में वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार को दिए गए 48 घंटों का समय आज खत्म हो गया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए समस्या से निपटने के तरीकों को सामने रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि आप संबंधित सरकारों और संस्थाओं से बात करने बाद निश्चित योजना और समय के बारे में हमें बताए।
कोर्ट ने इस मामले पर केंद्रीय प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड (CPCB) से भी सवाल किए। सीपीसीबी से पूछा गया कि आपके पास प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पहले से कोई इंतजाम क्यों नहीं है?
पहले भी लगाई थी फटकार
दिल्ली में बढ़ते स्मॉग और प्रदूषण के खतरे पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनावाई की। इस मामले सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से सारे पक्षों से बात कर 48 घंटे में साझा न्यूनतम प्लान लाने और साथ ही स्मॉग अलर्ट सिस्टम बनाने को भी कहा है। कोर्ट में एनवायरमेंट पल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी (इपीसीए) ने बीजिंग, अमेरिका और पेरिस आदि का उदाहरण देकर बताया कि वहां प्रदूषण लेवल बढ़ने पर कैसे कदम उठाए जाते हैं। मुख्य न्यायधीश ने पूछा कि क्या आपके पास इन देशों की तरह इससे निपटने की कोई योजना है?
Source : News Nation Bureau