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सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद VHP ने कहा- घुसपैठियों के दिन लद गए

विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी पहल पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से घुसपैठ के मसले पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी करना स्वागत योग्य है.

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Shailendra Kumar
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सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद VHP ने कहा- घुसपैठियों के दिन लद गए( Photo Credit : IANS)

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देश से बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को बाहर भेजने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस दिए जाने का विश्व हिंदू परिषद(विहिप) ने स्वागत किया है. विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि घुसपैठियों और उनके पक्ष में खड़े होने वाले लोगों के दिन अब लद गए हैं. देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बने घुसपैठियों के बाहर जाने का रास्ता खुलने लगा है. विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेंद्र जैन ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी पहल पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से घुसपैठ के मसले पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी करना स्वागत योग्य है.

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उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए, पिछले लंबे समय से देश के लिए चुनौती बने हैं. न्यायपालिका ने कई बार संकेत भी दिए, लेकिन स्पष्ट आदेश के अभाव में सरकारों ने कुछ नहीं किया. डॉ. जैन ने कहा, "सेक्युलर बिरादरी हमेशा इनके पक्ष में खड़ी रही और संरक्षण में घुसपैठियों देश में राष्ट्रविरोधी कार्य करते रहे. ऐसे में अश्विनी उपाध्याय की अपील पर न्यायपालिका का नोटिस जारी करना ऐतिहासिक है."

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विहिप नेता डॉ. सुरेंद्र जैन ने कहा कि न्यायपालिका के नोटिस के बाद अब सभी सरकारों को घुसपैठियों की समस्या के खात्मे के लिए आगे आना पड़ेगा. अब राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को चलाने वाले घुसपैठियों के दिन लद गए. विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि अनवरत विदेशी घुसपैठ के कारण ही गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा, अंधविश्वास, असुरक्षा, असंतोष अलगाववाद, आतंकवाद, प्रदूषण व देश-द्रोह जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है.

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HIGHLIGHTS

  • विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि घुसपैठियों और उनके पक्ष में खड़े होने वाले लोगों के दिन अब लद गए हैं
  • देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बने घुसपैठियों के बाहर जाने का रास्ता खुलने लगा है
  • सुप्रीम कोर्ट की ओर से घुसपैठ के मसले पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी करना स्वागत योग्य है
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