केंद्र सरकार की तीन कृषि कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मामले से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. जानकारी के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेच इसकी सुनवाई करेगी.
गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में जमकर उत्पाद मचाया था. प्रदर्शनकारियों ने लालकिले पर चढ़कर धार्मिक झंडा भी फरहाया था. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में 27 जनवरी को दो याचिकाएं दाखिल की गईं. एक याचिका में जांच के लिए आयोग के गठन का अनुरोध किया गया है, जबकि दूसरी याचिका में मीडिया को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह बिना सबूत के किसी किसान को ‘आतंकवादी’ नहीं करार दे.
राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर कार्रवाई की मांग
इस मामले को लेकर अधिवक्ता और याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल कर हिंसा और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के लिए जिम्मेदार लोगों अथवा संगठनों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के वास्ते संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. उनकी ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच आयोग गठित किया जाए जो इस मामले में साक्ष्यों को एकत्र करे तथा उन्हें रिकॉर्ड करे और समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे. तीन सदस्यीय इस आयोग में उच्च न्यायालय के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को शामिल करने का भी अनुरोध किया गया है.
Source : News Nation Bureau