राफेल फाइटर जेट सौदे पर एयर फोर्स चीफ मार्शल बीएस धनोआ के बयान पर कांग्रेस की आलोचना करने पर फेसबुक पोस्ट के जरिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर हमला बोला है. वित्त मंत्री ने लिखा, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने राफेल डील पर वायुसेना प्रमुख के बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि दुश्मन से लड़ने की शक्ति बढ़ाने के लिए एयरफोर्स को राफेल जेट की बेहद जरूरत है. यह भारतीय वायुसेना है और उसके प्रमुख का इस पर बयान देने के लिए सबसे सक्षम व्यक्ति हैं.
जेटली ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, राफेल फाइटर जेट सौदे में यूपीए सरकार के शासन में ही वायुसेना शामिल थी और ऐसी ही एनडीए के शासन काल मे भी है. यह फाइटर जेट और हथियार हमारी सेना के लड़ने की शक्ति को बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है. तकनीकी शक्ति और कीमत के पैमाने पर ही इस एयरक्राफ्ट को साल 2013 में यूपीए के शासन काल में वरीयता दी गई थी. राफेल सौदे पर अब ऐसे सवाल उठान कांग्रेस की विश्वसनीयता पर ही खतरा है.
जेटली ने इस सौदे को लेकर जारी विवाद में एयरफोर्स चीफ को घसीटने पर कहा, पद पर पैदे वायुसेना प्रमुख को इस तरह से राजनीतिक बहस में घसीट कर कांग्रेस ने भारतीय राजनीतिक के अलिखित नियम को तोड़ा है. हमलोग अपनी सेना को राजनीतिक मतभेद से दूर रखते हैं. हमारी सेना बेहद पेशेवर है और हमारे पश्चिमी पड़ोसी के विपरीत यह गैर राजनीतिक और गैर पक्षतापूर्ण है और नागरिक अधिकारों के प्रति जवाबदेह है.
जेटली ने आगे लिखा हम अपने सशस्त्र बलों का इस देश को सफलतापूर्वक बचाए रखने के लिए आभार मानते हैं. दशकों तक इस देश पर शासन करने के बाद, इस भव्य और पुरानी पार्टी को परिपक्व होने की जरूरत है.
क्या कहा था वायुसेना प्रमुख धनोआ में
भारत-रूस के बीच चल रहे भारत-रूस की वायुसेना के संयुक्त युद्धाभ्यास को देखने वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ जोधपुर पहुंचे थे. इस दौरान वायुसेना प्रमुख ने राफेल पर बात की और लड़ाकू विमान को गेमचेंजर बताया. एयर चीफ ने कहा कि राफेल आधुनिकतम तकनीक वाला विमान है. इसे राजनीति के कारण लंबित नहीं किया जाना चाहिए. इसके साथ ही वायुसेना प्रमुख ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की. धनोआ ने कहा, 'कौन कहता है हमें राफेल नहीं चाहिए? सरकार कहती है. हमें राफेल चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छा फैसला दिया है. इस प्रक्रिया में पहले ही काफी देरी हो चुकी है. राफेल एक गेम चेंजर है.
Source : News Nation Bureau