केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना के अनुबंध को बुधवार को स्वीकृति प्रदान कर दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भारत सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी परषिद की स्थापना के लिए 29 अक्टूबटर, 2019 को हुए हस्ताक्षर हुए अनुबंध को 'कार्योत्तर' स्वीकृति प्रदान की गई.
यह भी पढ़ेंः एसपीजी कानून को कांग्रेस ने ही किया कमजोर, अमित शाह का एक और बड़ा हमला
सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस अनुबंध से दोनों देशों का उच्च स्तर का नेतृत्व इस रणनीतिक भागीदारी के तहत चल रही पहल/परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने के लिए नियमित तौर पर मिलने में समर्थ होगा. इससे रणनीतिक जुड़ाव बनाने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी और यह अर्जित किए जाने वाले लक्ष्यों और प्राप्त होने वाले लाभों को भी परिभाषित करेगा.
यह भी पढ़ेंः 'हिंदू ही बिगाड़ता है देश का शांति-सौहार्द्र', अयोध्या मसले पर मुस्लिम पक्ष के वकील के बिगड़े बोल
इस प्रस्ताव का उद्देश्य लिंग, वर्ग या आय के पूर्वाग्रह के बिना सऊदी अरब के साथ बेहतर आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों से नागरिकों को लाभ पहुंचाना है. सऊदी अरब के साथ किया गया यह अनुबंध रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने, ऊर्जा सुरक्षा तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में भागीदारी के नए मार्ग खोलेगा.
यह वीडियो देखेंः