‘मुंबई को नहीं बनने देंगे अडाणी सिटी’, उद्धव ठाकरे बोले- धारावी के नाम पर उद्योगपति का विकास हो रहा है

महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है. यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने धारावी विकास परियोजना को लेकर शिंदे सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ठाकरे ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर धारावी के विकास के लिए गौतम अडाणी को टेंडर दिया है. हमें धारावी का विकास चाहिए, अडाणी का नहीं. उन्होंने कहा कि धारावी के लोगों को 500 वर्ग फुट का घर दिया जाना चाहिए. धारावी के हर घर में छोटे व्यापार चलते हैं. शिंदे सरकार मुंबई का नाम अडाणी सिटी करने वाली है. लेकिन उनकी कोशिश को हम पूरा नहीं होना देंगे. उन्होंने वादा किया कि अगर शिवसेना सत्ता में वापस आती है तो हम अडाणी को दिए गए प्रोजेक्ट को रद्द कर देंगे. 

अडाणी के टेंडर को केंसल किया जाना चाहिए

ठाकरे ने आगे कहा कि धारावी के लोगों को सरकार पात्र और अपात्र के चक्कर में फंसाने की कोशिश कर रही है. हमारी गठबंधन सरकार सत्ता में आएगी तो हम धारावी के लोगों को किसी दूसरी जगह नहीं बसने देंगे. हम उनके लिए धारावी में ही कारोबार की उचित व्यवस्था कराएंगे. उन्होंने कहा कि हम धारावी का विकास चाहते हैं, अडाणी का नहीं. अगर धारावी के लोगों की इच्छाओं को अडाणी पूरा नहीं कर पाते तो दोबारा टेंडर कराए जाने चाहिए. ग्लोबल टेंडर निकाला जाना चाहिए. टेंडर में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए. शिंदे सरकार को अब जवाब देना चाहिए कि टेंडर को अब तक रद्द क्यों नहीं किया गया.  

2023 में दिया टेंडर, 23 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट

बता दे, महाराष्ट्र सरकार मुंबई में स्थित एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी के विकास के लिए काम कर रही है. सरकार ने इसके लिए बकायदा टेंडर निकाला था. जुलाई 2023 में अडाणी ग्रुप को यह टेंडर मिला था. सितंबर 2023 में अडाणी ग्रुप ने एक नई कंपनी खोली, जिसका उद्देश्य धारावी का विकास है. यह पूरा प्रोजेक्ट 23 हजार करोड़ का है. धारावी को अलग-अलग फेस में विकसित किया जाएगा. सबसे पहले वहां के लोगों को एक शिविर में भेजा जाएगा. इसके बाद यहां नए घर बनाए जाएंगे. प्रोजेक्ट के नियमों के मुताबिक, जो लोग 1 जनवरी 2000 से पहले धारावी में रह रहे हैं, उन्हें मुफ्त में पक्का मकान दिया जाएगा. वहीं, दो लोग 2000 से 2011 के बाद यहां बसे हैं, उन्हें मकान के लिए पैसे देने होंगे.

Source : News Nation Bureau