केंद्र सरकार ने बुधवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट बैठक (सीसीईए) में नई टेलीकॉम नीति सहित कई अहम मुद्दों पर अपनी मंजूरी दी है। मोदी सरकार ने टेलीकॉम कमीशन का नाम बदलकर डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन करने का फैसला किया है। सरकार ने इसके साथ नई टेलीकॉम नीति को मजूंरी देते हुए 100 अरब डॉलर के निवेश की उम्मीद जताई है जिसके तहत 2022 तक इस क्षेत्र में 40 लाख रोजगार पैदा करने की योजना है। इसके अलावा बुधवार की बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम निर्णय लेते हुए चीनी क्षेत्र के लिए 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है।
जानिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के अहम फैसले
# कैबिनेट ने चीनी क्षेत्र के लिए 5,538 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी जिसके तहत गन्ना उत्पादन में दोगुने वृद्धि और चीनी मिलों के ट्रांसपोर्ट में सहायता दी जानी है।
# सरकार ने नई दूरसंचार नीति के तहत 100 अरब डॉलर के निवेश की उम्मीद जताई है साथ ही इस क्षेत्र में सरकार ने 2022 तक 40 लाख रोजगार पैदा करने की बात कही है।
# पटना एयरपोर्ट पर एक नए डोमेस्टिक टर्मिनल बनाने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए 1,216 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। इसके अलावा पाटलिपुत्र अशोक होटल और गुलमर्ग होटल को राज्य सरकार को वापस दिया जाएगा।
# केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में एक नई इलेक्ट्रॉनिक रेलवे लाइन के लिए 5,950 करोड़ रुपये का ऐलान किया है। 294 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन कथगौरा से दोनगढ़ के बीच बनेगी।
# कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी नेटवर्क (GSTN) को 100 फीसदी सरकार कंपनी बनाने के प्रस्ताव के मंजूरी की घोषणा की।
# सरकार ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है जिसके लिए राष्ट्रपति ने भी मुहर लगा दी है।
Source : News Nation Bureau
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