सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी (पीयूसीएल) एनजीओ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और डी वाई चन्द्रचुद की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।
पीयूसीएल की ओर से याचिका पर अपना पक्ष रखते हुए अधिवक्ता संजय परीख ने आरोप लगाया कि हाल ही में यूपी पुलिस ने करीब 500 मुठभेड़ किए हैं, जिसमें लगभग 58 लोगों की मौत हो गई है।
गौरतलब है कि बेच ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को इस मुद्दे पर एक और पक्ष बनाने को लेकर दायर याचिका को अस्वीकार कर दिया जिसमें आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था।
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Source : News Nation Bureau