सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र को सच्चर समिति की रिपोर्ट पर आगे बढ़ने से रोकने का आग्रह किया गया है. यह रिपोर्ट नवंबर 2006 में सौंपी गई थी. यूपीए (UPA) सरकार ने मार्च 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था. समिति को देश में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी. उत्तर प्रदेश के 5 लोगों की तरफ से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि 9 मार्च 2005 को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से समिति के गठन के लिए जारी अधिसूचना में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि यह मंत्रिमंडल के किसी निर्णय के बाद जारी की जा रही है. क्या तुष्टीकरण के लिए बनाई गई थी सच्चर कमेटी? दीपक चौरसिया के साथ देखिये #DeshKiBahas... यहां पढ़ें मुख्य अंश.
- 2005 में पीएम कार्यालय से जो अधिसूचना जारी की गई थी वो असंवैधानिक है : अपराजिता सारंगी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, BJP
- पिछड़ी जाति के बार में बात करना है, लेकिन आप धर्म के आधार पर अलग-अलग नहीं कर सकते है : अपराजिता सारंगी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, BJP
- हम सभी धर्म और वर्ग के लोगों को लेकर चलते हैं : अपराजिता सारंगी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, BJP
- सुप्रीम कोर्ट पर हमसबका अस्था है : अपराजिता सारंगी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, BJP
- सच्चर कमेटी असंवैधानिक है : अपराजिता सारंगी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, BJP
- महामहिम राष्ट्रपति इस तरह के आयोग गठन कर सकते हैं : अपराजिता सारंगी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, BJP
- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जरूरी है : अपराजिता सारंगी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, BJP
- सुप्रीम कोर्ट समय पर सही फैसला देगा : अपराजिता सारंगी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, BJP
- अब कहीं न कहीं कांग्रेस खुद को सच्चर कमेटी से दूर कर रही है : अपराजिता सारंगी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, BJP
- पटेल ने कहा था कि जिन्होंने देश का बंटवारा किया, वे अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं : विष्णु शंकर जैन, वकील, सुप्रीम कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है : विष्णु शंकर जैन, वकील, सुप्रीम कोर्ट
- सिर्फ मुसलमानों के लिए सच्चर कमेटी बनी है : विष्णु शंकर जैन, वकील, सुप्रीम कोर्ट
- इस देश का हिंदू-मुस्लिम समान नागरिक है : विष्णु शंकर जैन, वकील, सुप्रीम कोर्ट
- मेरा मुस्लिम वर्ग से विरोध नहीं है : विष्णु शंकर जैन, वकील, सुप्रीम कोर्ट
- SC/ST का आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए : विष्णु शंकर जैन, वकील, सुप्रीम कोर्ट
- जब देश आजाद हुआ था तब पढ़े-लिखे लोग ही बड़े पदों पर बैठते थे : एहतेशाम हाशमी, राजनीतिक विश्लेषक
- समानता की बात कर रहे हैं तो बाइये देश में कितने मुस्लिम MLAs हैं : एहतेशाम हाशमी, राजनीतिक विश्लेषक
- कलमा पढ़ने में क्या बुराई है : एहतेशाम हाशमी, राजनीतिक विश्लेषक
- मुझे रामचरित्र मानस और महाभारत पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है : एहतेशाम हाशमी, राजनीतिक विश्लेषक
- हिन्दुस्तान से मुसलमानों को अलग करने की साजिश सफल नहीं होगी : एहतेशाम हाशमी, राजनीतिक विश्लेषक
- सच्चर कमेटी में मजहब के आधार पर कहां भेदभाव हो रहा है : तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक
- पीएम मोदी को सच्चर कमेटी को खत्म कर देना चाहिए : तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक
- सच्चर कमेटी संवैधानिक है : तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक
- सरदार पटेल की राय आरएसएस के बार में क्या थी, ये सब जानते हैं : तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक
- जिन वर्ग की जितनी आबादी है, उन सभी को बराबर-बराबर समान अधिकार मिलना चाहिए : तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक
- जैसी आबादी, वैसी हिस्सेदारी देनी चाहिए : तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक
- क्या मेरे दलित और ओबीसी भाई को एसपी या आईएएस अधिकारी बनने का अधिकार नहीं है? : तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक
- भारत में 14 फीसदी मुसलमानों की आबादी है : माजिद हैदरी, राजनीतिक विश्लेषक
- मुसलमानों का हक हर जगह छीन लिया जाता है : माजिद हैदरी, राजनीतिक विश्लेषक
- कब मुसलमानों के साथ न्याय हुआ है? : माजिद हैदरी, राजनीतिक विश्लेषक
- जिसने सच्चर कमेटी के खिलाफ याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनानी चाहिए : माजिद हैदरी, राजनीतिक विश्लेषक
- यूपीए सरकार की ओर से सच्चर कमेटी क्यों बनाई गई थी : दिव्या वर्मा, रुड़की, दर्शक
- क्या कांग्रेस मुसलमानों का वोट पाने के लिए सच्चर कमेटी बनाई थी : दिव्या वर्मा, रुड़की, दर्शक
- पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने बिना कैबिनेट के ही सच्चर कमेटी बना दी थी : रितिक सिंधू, गुरुग्राम, दर्शक
Source : News Nation Bureau