पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर केंद्र सरकार से टकराव के मूड में है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर जारी आदेश के खिलाफ ममता बनर्जी ने आदेश दिया है।
मोदी शिकागो विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के संबोधन की 125वीं वर्षगांठ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शताब्दी समारोह के अवसर पर नई दिल्ली में विद्यार्थियों के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का विषय है -'युवा भारत, नया भारत - पुनरुत्थानकारी राष्ट्र : संकल्प से सिद्धि तक'।
इसी कार्यक्रम को यूजीसी ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज को लाइव दिखाने के लिए कहा है।
यूजीसी के इसी आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से कहा है कि वह इसे नहीं मानें।
पश्चिम बंगाल के शिक्षामंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा, 'हमें कोई निर्देश नहीं मिला, इसलिए हम विश्वविद्यालयों को कोई निर्देश नहीं दे पाएंगे और यह विचार कि राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का केंद्र सरकार मार्गदर्शन करेगी, वह भी हमसे बिना परामर्श किए, यह गलत है।"
चटर्जी ने कहा, 'यह स्वीकार नहीं है, यह शिक्षा को भगवा करने की एक कोशिश है। यूजीसी के सर्कुलर से राज्य के कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैरान थे। उसके बाद उन्होंने हमसे संपर्क किया। तब मैंने उन्हें कहा कि यूजीसी के निर्देशों का पालन करना बाध्यता नहीं है।'
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आपको बता दें कि ममता बनर्जी नोटबंदी, जीएसटी जैसे केंद्र के फैसलों का खुलकर विरोध करती रही हैं। साथ ही ममता केंद्र पर आरएसएस की विचारधारा थोपने का आरोप लगा चुकी हैं।
इससे पहले ममता बनर्जी ने केंद्र के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था जिसमें केंद्रीय एचआरडी मंत्रालय ने स्कूलों से कहा था कि वे 9 से 30 अगस्त के बीच स्कूलों में देशभक्ति की थीम वाले कार्यक्रम आयोजित करें, जिससे उनमें देशभक्ति की भावना बढ़े।
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HIGHLIGHTS
- ममता बनर्जी ने यूजीसी के आदेश को मानने से किया इनकार
- यूजीसी ने कॉलेजों से कहा था, पीएम मोदी के शिकागो में होने वाले भाषण को करें लाइव
- पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने आदेश में कहा, कॉलेज भाषण को नहीं करे लाइव
Source : News Nation Bureau