कोरोना वायरस के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं. एक ओर जहां इस महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए बीजेपी और टीएमसी की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है. इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है. ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने पीएम मोदी (PM Modi) को एक चिट्ठी लिखकर कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की कीमत को एक समान करने की बात कही है. कोविड-19 टीके (COVID-19 Vaccine) की खुराक की कीमत में अंतर को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला किया है.
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उन्होंने कहा कि सभी खरीदारों के लिए कीमतें एक होनी चाहिए. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि देश के सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दी जाए. इसके साथ ही केंद्र सरकार से वैक्सीन की एक कीमत निर्धारित करने की मांग की है.
टीके की कीमत तय करे केंद्र सरकार
ममता ने लिखा कि 'हर भारतीय को उम्र, जाति, नस्ल, निवास स्थान से परे मुफ्त में टीके की जरूरत है. भारत सरकार कोविड-19 टीके की बस एक कीमत तय करे चाहे उसे केंद्र खरीदे या राज्य.’’ उल्लेखनीय है कि ‘सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया’ ने बुधवार को अपने टीके ‘कोविशील्ड’ की कीमतों की घोषणा की जिसके मुताबिक राज्य सरकारों को 400 रुपये प्रति खुराक की दर से जबकि निजी अस्पतालों को 600 रुपये प्रति खुराक की दर से टीके की आपूर्ति की जाएगी.'
केंद्र से एक करोड़ वैक्सीन मांगी
ममता बनर्जी ने बुधवार को लॉकडाउन (Lockdown) लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि राज्य सरकार 5 मई से राज्य सरकार वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू करेगी. इस बाबत 100 करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है और केंद्र सरकार से 1 करोड़ वैक्सीन की मांग की गई है. सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि इस तरह से वैक्सीन की कीमत में अंतर ठीक नहीं है. यहां लोगों के जीवन का प्रश्न है. इसमें बिजनेस नहीं होना चाहिए. केंद्र सरकार भी इस मामले में हस्तक्षेप करे.
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इससे पहले ममता बनर्जी ने एक ट्वीट करके एक दाम की मांग की थी. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि 'एक राष्ट्र, एक पार्टी, एक नेता की बीजेपी को हर समय मांग करती रहती है, लेकिन जीवन बचाने के लिए टीके की एक कीमत नहीं हो सकती है. हर भारतीय को उम्र, जाति, पंथ, स्थान की परवाह किए बिना मुफ्त वैक्सीन की जरूरत है. भारत सरकार को कोविड वैक्सीन के लिए एक मूल्य तय करना चाहिए, चाहे जो भी भुगतान करता हो- केंद्र या राज्य.'
HIGHLIGHTS
- केंद्र सरकार से सभी को मुफ्त वैक्सीन देने की मांग की
- वैक्सीन के अलग-अलग दाम पर भी उठाया सवाल