पश्चिम बंगाल में सीबीआई और ममता बनर्जी सरकार के रविवार को आमने-सामने आ जाने के बाद अब सियासी गदर तेज हो गया है. आज सीबीआई जहां सुप्रीम कोर्ट पहुंची वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने बंगाल की इस पूरी स्थिति पर राजनाथ सिंह को एक रिपोर्ट भेजी है और गृहमंत्री से अनुरोध किया है कि वे बंगाल के मुद्दे पर कुछ कदम उठाएं. इसके बाद सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा शुरू होई है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है.
A confidential report prepared by West Bengal Governor Keshari Nath Tripathi has been sent to Ministry of Home Affairs (MHA). pic.twitter.com/0EABf5A4qM
— ANI (@ANI) February 4, 2019
पश्चिम बंगाल के ताजा घटनाक्रम को लेकर सोमवार सुबह गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी से बात की है. जिसके बाद राज्यपाल ने चीफ सेकेट्ररी और डीजीपी को समन किया है. अब बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने इस पूरे मसले पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट तलब की है. गृह मंत्रालय ने जांच में बाधा डालने पर IPS अफसर के रोल पर सवाल खड़े किए हैं.
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बता दें कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के यहां लंदन स्ट्रीट स्थित आधिकारिक आवास पर रविवार को उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब वहां पहुंचे सीबीआई की एक टीम को राज्य के पुलिसकर्मियों ने रोक दिया और वे इसके बाद CBI अधिकारियों को जबरदस्ती पुलिस थाने ले गए.
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सीबीआई अधिकारियों के आने के कुछ ही मिनट बाद कोलकाता पुलिस के कुछ सीनियर अधिकारी कुमार के आवास पर पहुंच गए और वहां उन्हें सीबीआई अधिकारियों से बहस करते देखा गया. इसके कुछ समय बाद सीबीआई की एक और टीम मौके पर पहुंच गई, जबकि जांच एजेंसी के कुछ अधिकारी एक पत्र लेकर पार्क स्ट्रीट पुलिस थाने चले गए.
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सीबीआई और पुलिस के आमने सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठ गईं. ममता के लिए आधी रात को धरने के लिए स्टेज बना दिया गया. रात ठीक 1.20 पर ममता मंच पर पहुंचीं और शॉल ओढ़कर कुर्सी पर बैठ गईं. सीएम ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, पीएम मोदी और शाह के इशारे पर यह काम कर रहे हैं. कहा, मुझे दुख है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल एजेंसी को निर्देश दे रहे हैं. वह उसे लागू कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं. उन्हें जनता को बताना चाहिए कि यह सही नहीं है."
इसके बाद वहीं केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. शीर्ष अदालत में सोमवार सुबह 10:30 बजे सुनवाई होनी है, केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रखेंगे. दूसरी तरफ सीबीआई और केंद्र सरकार के इस कदम के खिलाफ पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) कार्यकर्ता सोमवार को प्रदर्शन करने वाले हैं. देर रात से ही टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बंगाल में रेल रोको अभियान शुरू कर दिया है.
पुलिस कमिश्नर के आवास पर सीबीआई के पहुंचने पर ममता ने कहा, 'मुझे दुख है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एजेंसी को निर्देश दे रहे हैं. वह उसे लागू कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं. उन्हें जनता को बताना चाहिए कि यह सही नहीं है.'
Source : News Nation Bureau