अयोध्या जमीन विवाद बरसों से चला आ रहा है. मान्यता है कि विवादित जमीन पर ही भगवान राम का जन्म हुआ. हिंदुओं का दावा है कि 1530 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर गिराकर मस्जिद बनवाई थी. 90 के दशक में राम मंदिर के मुद्दे पर देश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया था. 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया था.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या है फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीन हिस्सों में 2.77 एकड़ जमीन बांटी थी. राम मूर्ति वाला पहला हिस्सा रामलला विराजमान को मिला, राम चबूतरा और सीता रसोई वाला दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को मिला. जमीन का तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का फैसला सुनाया गया.
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सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा मामला
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ. पहले रामलला विराजमान की तरफ से हिन्दू महासभा और फिर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. बाद में कई और पक्षों ने अर्जी दायर की. अभी कुल 16 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं.
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सुप्रीम कोर्ट में कौन सी बेंच कर रही है सुनवाई
CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस बेंच में जस्टिस एस ए बोबड़े, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण, अब्दुल नजीर शामिल हैं.
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मध्यस्थता से क्या हल होगा
अयोध्या विवाद की मध्यस्थता के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. कोर्ट ने सभी पक्षों को सलाह दी है कि बातचीत से मामले को सुलझाया जाए. निर्मोही अखाड़े को छोड़कर रामलला विराजमान समेत हिंदू पक्ष के बाकी वकीलों ने मध्यस्थता का विरोध किया. मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के लिए तैयार है. कोर्ट ने कहा है कि जल्द ही फैसला देंगे. सभी पक्षकारों से मध्यस्थ के नाम मांगे हैं.
Source : News Nation Bureau