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Independence Day 2018ः जानें क्या है आयुष्मान भारत योजना? 2019 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने चला बड़ा दांव

आयुष्मान भारत योजना को सरकार इससे दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी हेल्थकेयर बीमा कार्यक्रम होने का दावा कर रही है। इसे 25 सितंबर से लागू किया जाएगा।

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abhiranjan kumar
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Independence Day 2018ः जानें क्या है आयुष्मान भारत योजना? 2019 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने चला बड़ा दांव

पीएम मोदी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत योजना

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लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी बेहद खास स्कीम 'आयुष्मान भारत योजना' को लांच कर दिया। मोदी सरकार की ये महत्वकांछी योजना जिसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक फ्री हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा दी जाएगी। मोदी सरकार की इस योजना की घोषणा 2018 में बजट पेश करने के दौरान किया था। सरकार इससे दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी हेल्थकेयर बीमा कार्यक्रम होने का दावा कर रही है। इस योजना को 25 सितंबर से लागू किया जाएगा।

क्या है आयुष्मान भारत योजना

1. इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक फ्री हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देने की योजना है।

2. इस स्कीम में हॉस्पिटलाइजेशन से पहले और बाद के खर्च को भी शामिल किया गया है।

3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले हर परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा।

4. इस बीमा कवर से आप छोटे और बड़े सभी तरह के अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। सरकारी और चुने हुए निजी अस्पताल में इलाज की सुविधा मिलेगी।

5. आयुष्मान भारत योजना पूरी तरह से कैशलेस होगी। प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करेंगी। केंद्र सरकार 60%, राज्य सरकार 40% खर्च उठाएगी

6. परिवार के हर सदस्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ मिलेगा। महिला-पुरुष, बच्चे-बूढे सब इस योजना के लाभार्थी हो सकते है। उम्र की भी कोई सीमा नहीं है।

7. अस्पताल में भर्ती होने के पहले के स्वास्थ्य संबंधी खर्चे और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे भी इसमें शामिल होंगे।

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8. पॉलिसी लेने के पहले दिन से ही ये सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी. अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में आने जाने का भत्ता (निर्धारित दर पर परिवहन भत्ता) भी दिया जाएगा।

9. इस योजना के तहत करीब 50 करोड़ लोगों को कवर किया जाएगा, योजना में गरीब, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कमजोर परिवारों को शामिल किया जाएगा।

Source : News Nation Bureau

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