भारतीय विधि आयोग की बुधवार को बैठक हुई. इस मीटिंग में तीन कानूनों पर विस्तार से चर्चा हुई. पहला मुद्दा वन नेशन, वन इलेक्शन, दूसरा मुद्दा POCSO और तीसरा मुद्दा ऑनलाइन एफआईआईआर है. 22वें लॉ कमीशन की बैठक में पूरे देश में लोकसभा, विधानसभा और पंचायत समेत सभी चुनाव एक साथ कराने पर एक रिपोर्ट तैयार करने पर सहमति बनी है. अब ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी जाएगी, इसे लेकर भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है.
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भारतीय विधि आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि अभी हमने रिपोर्ट (वन नेशन, वन इलेक्शन) को अंतिम रूप नहीं दिया है और कोई संभावित तिथि नहीं दी है. हमने POCSO और ऑनलाइन FIR की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और कानून मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी है. वन नेशन, वन इलेक्शन पर और काम होना है और अभी हम रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं.
#WATCH भारतीय विधि आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने कहा, "अभी हमने रिपोर्ट (वन नेशन, वन इलेक्शन) को अंतिम रूप नहीं दिया है और कोई संभावित तिथि नहीं दी है... हमने POCSO और ऑनलाइन FIR की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और क़ानून मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी है। वन नेशन, वन… pic.twitter.com/QepsinW7lN
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 27, 2023
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आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने एक देश, एक चुनाव के लिए एक कमेठी का गठन किया. यह समिति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई है. साथ ही इस कमेटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत 8 सदस्य भी बनाए गए हैं. दिल्ली में पिछले दिनों रामनाथ कोविंद की अगुवाई में इस समिति की मीटिंग भी हुई थी. इस बैठक में फैसला लिया गया था कि पहले वन नेशन वन इलेक्शन पर राजनीतिक दलों से सुझाव लिया जाएगा.
Source : News Nation Bureau