उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को इन शहरों में लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था. योगी सरकार ने इन शहरों में लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है. सरकार का कहना है कि लोगों की जान बचाने के साथ ही उनकी जीविका बचाना भी जरूरी है. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार आज (20 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. सरकार इस मामले में अपना पक्ष रखेगी. हाईकोर्ट ने सोमवार को वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया था.
यह भी पढ़ेंः फिर आए कोरोना के ढाई लाख से ज्यादा नए केस, 1700 से अधिक की मौत
हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कहा कि किसी भी सभ्य समाज में अगर जन स्वास्थ्य प्रणाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाती और दवा के अभाव में लोग मरते हैं तो इसका मतलब है कि समुचित विकास नहीं हुआ है. अपने आदेश में कोर्ट की तरफ से यूपी के मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के लिए निर्देश दिए गए थे. कोर्ट की तरफ से दिया गया यह आदेश आज रात से लागू होना था. इस दौरान इन शहरों में जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को छोड़कर कोई भी दुकान, होटल, ऑफिस और सार्वजनिक स्थल नहीं खुलने की बात कही गई थी. साथ ही मंदिरों में पूजा और आयोजनों पर भी रोक लगाने का आदेश दिया गया था.
यह भी पढ़ेंः दिल्ली: रेलवे स्टेशन-बस अड्डों पर रातभर प्रवासी मजदूरों की उमड़ी भीड़
योगी सरकार ने किया इनकार
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता ने अवगत कराया है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है. सरकार ने कई कदम उठाए हैं. आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है. अतः शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा. लोग स्वतः स्फूर्ति से भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं. ऐसे में संपूर्ण लॉकडाउन लगाना उचित नहीं है. इससे लोगों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा.