यूथ कांग्रेस 9 अगस्त से बेरोजगारों के लिए शुरू करेगी 'रोजगार दो' आंदोलन

कोविड-19 महामारी के कारण देश में छाए आर्थिक संकट के बीच भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) 9 अगस्त से बेरोजगार युवाओं के लिए 'रोजगार दो' देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी. संगठन के मुताबिक, आंदोलन का आगाज आईवाईसी के प्रमुख श्रीनिवास बी.वी. करेंगे. इस आंदोलन का मकसद बेरोजगार युवाओं की आवाज बुलंद करना है. आंदोलन के बारे में बताते हुए आईवाईसी के प्रमुख ने कहा, आज, देश में 30 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं.

बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि हर रोज कोई न कोई युवा आत्महत्या कर रहा है. ..और यह दुखद है कि केंद्र सरकार युवाओं की आवाज को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई थी. इस हिसाब से बीते छह साल में 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था. इसके विपरीत कोविड-19 से लड़ने में कुप्रबंधन के कारण अब तक कम से कम 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई.

राजस्थान सियासी घमासान पर आएगा 11 तारीख को फैसला
राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने विधायकों को नोटिस तालीम किया है. विधायकों को 8 अगस्त तक नोटिस तामील होंगे. बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका को हाईकोर्ट की डिविज़न बैंच ने निस्तारित कर दिया है. हाईकोर्ट ने इन छह विधायकों को जिला जज जैसलमेर के ज़रिए नोटिस पहुंचाने और नोटिस को अख़बार में छपवाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही हाई कोर्ट की सिंगल बैंच को इस मामले में अपना फ़ैसला 11 अगस्त को देने के निर्देश दिए हैं. ये मामला अभी सिंगल बैंच के जज महेंद्र गोयल के पास सुनवाई में है और इसकी अगली तारीख़ 11 अगस्त है. यानि अब इन छह विधायकों के विलय का मामला 11 अगस्त को तय होगा. 11 अगस्त को एकलपीठ स्टे एप्पलीकेशन पर सुनवाई करेगी.

14 अगस्त को है राजस्थान का विधानसभा सत्र
विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के वकील ने बताया कि कोर्ट ने मदन दिलावर की अपील का निस्तारण कर दिया है और कुछ निर्देश दिए हैं. मदन दिलावर ने बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में मर्जर के खिलाफ याचिका दायर की ​थी. हाईकोर्ट में बीजेपी विधायक मदन दिलावर की ओर से हरीश साल्वे और बसपा की ओर से सतीश मिश्रा पक्ष पैरवी कर रहे हैं. बसपा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश मिश्रा ने कहा कि 14 अगस्त को विधानसभा सत्र है. 6 विधायक बाड़े बंदी में बंद है. एकलपीठ ने स्टे एप्लीकेशन को भी तय नहीं है. इस पर कोर्ट ने एकलपीठ को एप्लीकेशन को तय करने के निर्देश दिए. वहीं बीजेपी विधायक के अधिवक्ता साल्वे ने कोर्ट में कहा कि विधायकों को नोटिस तालीम नहीं होना अलग बात है और अंतरिम आदेश देना अलग बात है. इस पर कोर्ट ने कहा कि हम एकलपीठ को अंतरिम आदेश पारित करने का आदेश दे देते हैं.

Source : News Nation Bureau