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दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे कई शहरों को बसा सकता है वक्फ बोर्ड, जमीन जान रह जाएंगे दंग

वक्फ बोर्ड एक बार फिर चर्चा में है. सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार इस बोर्ड की कुछ शक्तियां कम करने की तैयारी में जुटी हुई है. बताया जा रहा है कि सरकार अगले सप्ताह संसद में वक्फ बोर्ड पर संशोधन बिल ला सकती है.

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Prashant Jha
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वक्फ बोर्ड एक बार फिर चर्चा में है. सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार इस बोर्ड की कुछ शक्तियां कम करने की तैयारी में जुटी हुई है. बताया जा रहा है कि सरकार अगले सप्ताह संसद में वक्फ बोर्ड पर संशोधन बिल ला सकती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या है वक्फ बोर्ड, कितनी है इसकी कुल संपत्ति और कैसे करता है काम.  

एक जानकारी के मानें तो वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख 40 हजार एकड़ जमीन है. इसमें 8 लाख 72 हजार 321 तो सिर्फ अंचल संपत्तियां है और 16713 चल संपत्तियां हैं. वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है कि अगर इसे एक साथ मिला दिया जाए तो यह कई राज्यों की कुल जमीन से भी अधिक हो जाएगा.

वक्फ बोर्ड के पास कई राज्यों से अधिक की जमीन

 दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे कई राज्यों का क्षेत्रफल इस बोर्ड की जमीन से कम है. दिल्ली का पूरा क्षेत्रफल 3 लाख 68 एकड़ है. वहीं, मुंबई की बात करें तो यह सिर्फ 1 लाख एकड़ में फैला है. जबकि कोलकाता का क्षेत्रफल 50 हजार एकड़ से थोड़ा अधिक है. ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास इन तीनों शहरों के क्षेत्रफल मिलाकर भी जमीनें ज्यादा है. एक अनुमान के अनुसार, वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन हैं उतने तो सिक्कम, मेघालय, दादर नगर हवेली समेत कई राज्यों के पास नहीं है.

वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्ति

बता दें कि वक्फ बोर्ड की शक्ती कांग्रेस शासन में सबसे ज्यादा बढ़ी. पहला वक्फ अधिनियम 1954 में पारित किया गया, उसके बाद पहला संशोधन 1995 में और फिर 2013 में दूसरी बार संशोधन किया गया. इसमें कई ऐसी शक्तियां हैं जिससे वक्फ बोर्ड बेजा इस्तेमाल कर सकता है. एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता है. दुनिया के अन्य मुस्लिम देशों में वक्फ बोर्ड है, लेकिन उनके पास इतनी शक्तियां नहीं हैं. जितनी भारत में वक्फ बोर्ड के पास है.  सऊदी या ओमान में भी ऐसा कानून नहीं है.  भारत में वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है वह दुनिया की सबसे ज्यादा है, लेकिन राजस्व के नाम पर बोर्ड से सरकार को कुछ भी नहीं मिलता..

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