Unified Pension Scheme: क्या है UPS, मोदी सरकार ने 23 लाख कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा

Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारी को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने उनके लिए एक खास तरह की पेंशन स्कीम का ऐलान किया है, जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) है. आइए जानते हैं कि ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है. बता दें कि सरकारी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किए जाने की मांग कर रहे थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्ष में आज यानी शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर अहम फैसला लिया गया है. सरकार ने यूपीएस को लागू किए को अपना अप्रूवल दे दिया है. जल्द ही ये पेंशन स्कीम देश में लागू हो जाएगी. कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ‘आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है.’ 

#WATCH | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Today the Union Cabinet has approved Unified Pension Scheme (UPS) for government employees providing for the assured pension...50% assured pension is the first pillar of the scheme...second pillar will be assured family… pic.twitter.com/HmYKThrCZV

— ANI (@ANI) August 24, 2024

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क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?

केंद्रीय मंत्री अश्विनी ने बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के पांच अहम पिलर्स हैं, जो इस प्रकार हैं:-

 1.  एश्योर्ड पेंशन (Assured Pension)

• रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को एक एश्योर्ड (तय) अमाउंट के रूप में 50 फीसदी मिलेगा. ये पैसा रिटायरमेंट के पहले 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे (Basic Pay) का फीसदी होगा.  

• अगर कोई कर्मचारी 25 साल तक की सर्विस पूरी कर लेता है, तो वो फुल पेंशन पाने का हकदार होगा यानी उसे एश्योर्ड पेंशन मिल पाएगी.  

• अगर सर्विस 25 साल से कम है, लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो ऐसे कर्मचारियों को प्रपोशनेट पेंशन मिलेगी. 

2-  एश्योर्ड फैमिली पेंशन (Assured Family Pension)

• अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को एश्योर्ड फैमिली पेंशन मिलेगी. इसमें मृत्यु से पहले कर्मचारी को मिल रही पेंशन का 60 फीसदी पैसा ही उसकी पत्नी को पेंशन के रूप में मिलेगा. 

3- एश्योर्ड मिनिमम पेंशन (Assured Minimum Pension)

• जिन कर्मचारी की सर्विस टाइम कम होता है, ऐसे में पेंशन के लिए उनका कंट्रीब्यूशन उतना नहीं हो पाता है, जितना होना चाहिए. ऐसे में इन कर्मचारियों को एश्योर्ड मिनिमम पेंशन के रूप में 10 हजार रुपये प्रति महीना मिलेगा.

• हालांकि इसमें डियरनेस अलाउंस (DNS) रिलीफ, यह महंगाई से जुडी होती है, वो मिलेगी. उसे जोड़कर आज के हिसाब से 15 हजार रुपये प्रति महीना हो जाएगा.

4- इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन (Indexation with inflation)

• जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सैलरी में डिएयरनेंस अलाउंस (DA) होता है. उसी पैटर्न पर जो इंडेक्सेशन है. उसी इंडेक्स को यूज करते हुए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रीयल वर्कर्स इसको यूज करके अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन, और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन इन तीनों के ऊपर इंफ्लेशन इंडेक्शन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पर मिलेगा. यानी अब डीए की जगह डीआर मिलेगा. 

5- लम सम पेमेंट एट सुपरएनुएशन (Lump Sum Payment at Superannuation)

• सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक तरह ये एक बड़ी मदद मिलेगा. कमर्चारियों को देने के लिए एक लमसम अमाउंट तय किया गया है, जो हर छह महीने की सर्विस के लिए Monthly emolument यानी पे (Pay) और डीए को मिलाकर जो अमाउंट बनेगा, उसका 10 फीसदी मिलेगा.

• इस पेंशन स्कीम से केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. साथ ही कर्मचारियों के पास नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में से किसी को भी चुनने का विकल्प होगा.

• अगर कोई कर्मचारी एनपीएस में रहना चाहे तो वो एनपीएस में रह सकता है. अगर वो यूपीएस में आना चाहे तो वो उसमें आ सकता है. 

• राज्य सरकारें भी इस स्कीम के मॉडल को अपना सकती हैं. अगर राज्य सरकार कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं, तो करीब 90 लाख कर्मचारियों इसका लाभ मिलेगा.

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