कांवड़ यात्रा : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, यूपी सरकार रखेगी अपना पक्ष

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) को को लेकर आज स्थिति साफ हो जाएगी. शुक्रवार यानि आज प्रदेश सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपना पक्ष रखेगी. गौरतलब है कि राज्य सरकार (State Government) ने कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) के तहत 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) शुरू करने का फैसला किया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्वत: संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 16 जुलाई तक कांवड़ यात्रा को लेकर जवाब दाखिल करने को कहा था.

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यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को इजाजत दी है

दरअसल, कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को इजाजत दी है. हालांकि यूपी सरकार (UP Government) ने कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल (Covid Protocol) के साथ इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस साल कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) में केवल कम संख्या में ही लोग भाग लें और कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol), विशेष रूप से सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए. 

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गंगाजल को शिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिरों में जाकर चढ़ाते हैं

बता दें कि भगवान शिव के भक्तों के लिए दो सप्ताह तक चलने वाली कांवड़ यात्रा इस साल 25 जुलाई से शुरू होनी है. इस कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) में भक्त गंगा नदी से पवित्र गंगा जल लाने के लिए उत्तराखंड, हरिद्वार और देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं. उत्तर भारत के राज्यों से कांवड़ियों के रूप में लाखों भक्त हरिद्वार में गंगाजल लेने के लिए पैदल यात्रा करते हैं और फिर उस गंगाजल को शिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिरों में जाकर चढ़ाते हैं.

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उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द कर दिया है

उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द कर दिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला लिया है. उन्होंने कहा था कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि अधिकारियों के बात करके फैसला लिया है. कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) को लेकर बॉर्डर पर रहेगी सख्ती. 

HIGHLIGHTS

• कांवड़ यात्रा को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
• योगी सरकार कोर्ट में कांवड़ यात्रा को लेकर रखेगी अपना पक्ष
• सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है