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Budget 2024: अंतरिक्ष के क्षेत्र में होगा विस्तार, 1,000 करोड़ रुपये बजट का ऐलान

चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास (Space technology development) को प्रोत्साहित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये बजट का ऐलान किया है.

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Priya Gupta
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Budget 2024

Budget 2024( Photo Credit : Social Media)

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Budget 2024:  वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण ने साल 2024-25 का बजट पेश किया, इस बजट में हर क्षेत्र में घोषणाएं की गई है. इसी के साथ अतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित भी कई घोषणाएं की गई है. चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास (Space technology development) को प्रोत्साहित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये बजट का ऐलान किया है. इसके अलावा इससे भारत में 180 से अधिक सरकारी मान्यता प्राप्त अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को सहायता देने की उम्मीद है.

पिछले कुछ सालों में अंतरिक्ष क्षेत्र में हुआ विकास

यह घोषणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के बाद की गई, जिसे सोमवार को श्रीमती सीतारमण ने संसद में पेश किया. आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि अंतरिक्ष क्षेत्र ने पिछले कुछ सालों में अंतरिक्ष अन्वेषण और जमीनी बुनियादी ढांचे के लिए उपयोग किए जाने वाले रॉकेट, सेटेलाइट और अंतरिक्ष यान के निर्माण में विकास देखा गया है. बजट सर्वेक्षण में बताया गया कि मौजूदा समस में भारत के पास 55 अंतरिक्ष परिसंपत्तियां (Space assets) हैं, जिनमें 18 कॉम्यूनिकेशन सेटेलाइट, नौ नेविगेशन सेटेलाइट, पांच साइटिस्ट सेटेलाइट, तीन मौसम संबंधी सेटेलाइट और 20 पृथ्वी अवलोकन सेटेलाइट शामिल हैं.

इसमें यह भी कहा गया है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) ने LVM3, M2 और M3 मिशनों के जरिए से वनवेब के 72 सेटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित करने के अपने अनुबंध को सफलतापूर्वक पूरा किया है. आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने और अधिकृत करने के लिए एक सिंगल विंडो एजेंसी को 1 जनवरी तक 300 से अधिक भारतीय संस्थाओं से प्राधिकरण, हैंडहोल्डिंग, सुविधा समर्थन और परामर्श, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सुविधा उपयोग से संबंधित 440 आवेदन प्राप्त हुए हैं.

सर्वेक्षण में कहा गया है कि अंतरिक्ष गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए 1 जनवरी तक अलग-अलग गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ 51 समझौता ज्ञापनों और 34 संयुक्त परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

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Source : News Nation Bureau

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